नवी दिल्ली – गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभालीच्या शुल्कावर जीएसटी लावण्यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने निर्णय सुनावला आहे. त्यानुसार दर महिन्यातील ७,५०० रुपयांपेक्षा अधिक देखभाल शुल्कावर आता १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. जीएसटी एएआरच्या महाराष्ट्राच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सांगितले, की जर गृहनिर्माण संस्थांकडून घेतला जाणारा देखभाल खर्च ७,५०० रुपयांहून अधिक असेल, तर पूर्ण रकमेवर १८ टक्के जीएसटी अदा करावा लागेल.
जुलैमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एक निर्णय सुनावला होता. त्या निर्णयानुसार, संस्थांच्या ७,५०० रुपयांपेक्षा अधिक देखभाल शुल्कावरच १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. जर एखादी संस्था ८ हजार रुपये प्रतिमहिना शुल्क आकारत असेल तर जीएसटीपोटी ५०० रुपये अदा करावे लागतील. आता एएआरने स्पष्ट केले की, ७५०० रुपये मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्कावर घर मालक किंवा भाडेकरूला पूर्ण रकमेवर जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तसेच दरवर्षी २० लाखांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या संस्थांना जीएसटी नोंदणीतून सवलत मिळणार आहे.
पाणीपट्टी, घरपट्टीचा समावेश नाही
दर महिन्याला ७,५०० रुपये दिले जाणारे देखभाल शुल्क वगळून गृहनिर्माण संस्थांना घरपट्टी, पाणीपट्टी किंवा इतर वैधानिक शुल्क घ्यावे लागेल. यामध्ये सदस्यांसाठी घेतला जाणारा सिंकिंग फंड, घरदुरुस्ती निधी, निवडणूक आणि शिक्षणाच्या निधीचा समावेश असेल. हा निधी परत केला जात नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकावरून वाद
अर्थ मंत्रालयाने जुलै २०१९ मध्ये परिपत्रक जारी करून गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभाल शुल्कावर जीएसटी वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. मंत्रालयाने ७,५०० रुपयांची मर्यादा निश्चित करून जीएसटी वसुलीचे नियम तयार केले होते. शुल्काची ही मर्यादा एकापेक्षा अधिक फ्लॅटवरच लागू होईल. जर एखादा व्यक्ती दोन फ्लॅटवर ७,५००-७,५०० रुपये देखभाल शुल्क देत असेल तर त्याला पूर्ण १५ हजार रुपयांच्या रकमेवर जीएसटीतून सवलत मिळेल. या परिपत्रकावरून वाद निर्माण झाला होता. याविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुहेरी खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. एएआरच्या निर्णयानंतर मोठ्या खंडपीठाकडूनही संस्थेला झटका बसण्याची शक्यता आहे.
