मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पती पत्नीचे नाते हे विश्वास व प्रेमावर आधारित असते. परंतु आजच्या काळात अनेक कुटुंबात वाद वाढले असून पती-पत्नीच्या भांडणातून घटस्फोटाचे प्रकार अधिक जाणवत आहे. मात्र घटस्फोटापूर्वी दोघांनाही अर्ज करावा लागतो. मात्र घटस्फोटाचा अर्ज केल्यावर पत्नीला तिच्या पतीच्या घरी किंवा सासरी राहण्याचा कोणताही अधिकार उरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
एका घटस्फोट प्रकरणांमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संदीप कुमार मोरे यांनी स्पष्ट केले की, खरे म्हणजे कौटुंबिक कायद्यानुसार कोणत्याही विवाहीत महिलेला सासू-सासर्‍यांच्या नावे असलेल्या संयुक्त तथा एकत्र घरात राहण्याचा अधिकार आहे, परंतु या घटस्फोट प्रकरणातील पती-पत्नी यांचा विवाह २०१५ मध्ये झाला असून २०१८ मध्ये त्यांचे नाते संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे अर्जदार असलेली महिला सासरच्या घरात राहण्यासाठी हक्क सांगू शकत नाही. सदर महिलेने घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित असताना सासरचे घर सोडले असताना आता ती महिला पुन्हा घटस्फोटाचा निर्णय व्हायचा आहे, म्हणून कोणतेही कारण देऊन सासरच्या घरी राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाही, असेही न्या. मोरे म्हणाले.
लातूर जिल्ह्यातील एका दाम्पत्याचा सन २०१५ मध्ये विवाह झाला होता, परंतु काही दिवसांमध्ये घरात पती-पत्नीमध्ये भांडणे होऊ लागली. सदर विवाहित महिला सासू सरासऱ्यांनी त्रास देत होती, असा आरोप सासरच्या मंडळींनी केला होता. लग्न होऊन १ वर्ष होण्याच्याआतच या विवाहितेने सासरचे घर सोडून ती वेगळी राहत होती, आणि घटस्फोटासाठी तिने अर्जही केला होता.
पोटगी आणि घरभाडयापोटी या महिलेला ३५०० रुपये द्यावेत असा आदेश मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिला होता, परंतु सदर महिलेने ती मागणी नाकारत उदगीर येथील सत्र न्यायालयात अपिल करून आपल्याला सासरच्या घरात राहण्याचा हक्क मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्याला मंजुरी देत सासरच्या मंडळींना त्या कोर्टाने तसा आदेश दिला होता. परंतु सासरच्या मंडळींनी या निकालाला आव्हान देत, हायकोर्टात अपील दाखल केले होते, यासंदर्भात सुनावणी होऊन हायकोर्टाने सासू-सासर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. दरम्यान सदर महिलेने तिच्या पतीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घटस्फोट मिळवल्याचे म्हणणे मांडले. मात्र या दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
High Court Order on Divorce Application Women
Legal Dispute Husband Wife
