तिरुअनंतपुरम (केरळ) – आपल्या देशात सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणे तसेच दारू पिणे गुन्हा मानला जातो. सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये तसेच सामाजिक सुरक्षा अबाधित राहावी असा त्यामागील उद्देश आहे. पण केरळ उच्च न्यायालयाने याबद्दल वेगळा निकाल देताना सार्वजनिक ठिकाणी दारू प्यावे की नाही याबद्दल टिप्पणी केली आहे.
जोपर्यंत कोणतीही असमान्य घटना घडत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यास गुन्हा मानला जाऊ नये, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निर्णय सुनावताना म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई रद्द करत न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांनी ही टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्त्यावर केरळ पोलिसांनी अधिनियमाच्या कलम ११८ (ए) अंतर्गत कथितरित्या एका पोलिस ठाण्यात दारूच्या नशेत आल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. त्याला एका गुन्हेगाराची ओळख पटविण्यासाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले होते.
सामान्य नागरिकांना त्रास होत नसेल किंवा दारू पिणारा गोंधळ घालत नसेल किंवा अशी कोणतीही कृती करत नसेल ज्याने कोणाला त्रास होत असेल तर सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणे चुकीचे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फक्त तोंडातून वास येण्यामुळे तो व्यक्ती नशेत आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्ता एक ग्रामसेवक आहे. त्यांना सायंकाळी सात वाजता पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते. आरोपीची ओळख पटवू शकले नाही, म्हणून पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यांच्याविरुद्ध खोटा आरोप लावण्यात आला आहे. यावरून याचिकाकर्त्याविरुद्धचे आरोपपत्र रद्द करावे, असा दावा अधिवक्ता आय. व्ही. प्रमोद, के. व्ही. शशिधरन आणि सायरा सौरज यांनी केला.
