नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – करचुकवेगिरी विरोधात आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. GST करचोरी झाल्यास आता अधिकारी संबंधित दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात. अर्थ मंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली आहे. पण ही कारवाई सरसकट केली जाणार नाही. त्यासाठी सबळ पुरावे जमा केले जातील. तपास होईल. दोष सिद्धता आढळल्यास दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. यापूर्वी पेक्षा आता कडक कारवाई होणार आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत जीएसटी तपास युनिटने कायदेशीर कारवाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. करचुकवेगिरीची रक्कम, आयटीसीचा गैरवापर किंवा फसव्या परताव्याची रक्कम ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ही आर्थिक मर्यादा नेहमीच्या कर चुकवेगिरीच्या प्रकरणात लागू होणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांसारखेच जीएसटी संकलन ऑगस्ट महिन्यातही तडाखेबंद झाले. सलग ऑगस्टपर्यंत जीएसटी संकलनात विक्रमी वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, वस्तू आणि सेवा कर GST संकलनात ऑगस्टमध्ये २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जुलै महिन्यातही सरकारला जीएसटीमधून चांगली कमाई झाली होती. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी २८ टक्क्यांनी वाढून १.४३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराने केंद्र सरकारला मालामाल केले आहे. सलग सहाव्या महिन्यात जीएसटी संकलन १.४ लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराच्या मदतीने एकूण १.४९ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आले. जीएसटी संकलनातून यापूर्वी जूनमध्ये १.४४ लाख कोटी, मे महिन्यात १.४० लाख कोटी, एप्रिलमध्ये १.६७ लाख कोटी आणि मार्चमध्ये १.४२ लाख कोटींची गंगाजळी जमा झाली होती.
ऑगस्ट मध्ये तिजोरीत १.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त GST संकलन झाले. तसेच सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सहा महिन्यांपासून जीएसटी संकलनात वाढ होत आहे. ऑगस्ट महिन्यात,जीएसटी संकलन १.४ लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. जीएसटी अंतर्गत सरकारच्या महसुलात दर महिन्याला वाढ होत आहे. तसेच आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ म्हणाले होते की, ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलन १.४२ ते १.४३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात राहील. हे आकडे अर्थव्यवस्थेत तेजीचे संकेत देणारे आहेत. जीएसटी वाढण्यामागील मूळ कारण काय आहे हे देखील अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
GST Tax Evasion Legal Action New Rules Central Government
