मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करणे आता महागात पडणार आहे. कारण अतिक्रमण करणारे मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाही तर त्यांच्यावर तीस दिवसांच्या आत कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
राज्यभरात गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहे. या जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामांची यादीही मोठी आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला जुलै २०११ पर्यंत नियमीत करण्यात आलेल्या बांधकामांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सादर केलेल्या माहितीनुसार गायरान जमिनींवर सध्या राज्यभरात २ लाख २२ हजार १५३ बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील ४.५२ हेक्टर जमिनीपैकी अतिक्रमित क्षेत्र १० हजार ८९ हेक्टर एवढं आहे. सरकारी मालकीच्या असलेल्या जमिनीच्या केवळ २.२३ टक्के एवढं हे प्रमाण असल्याची माहिती सुद्धा राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे. अलीकडेच झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने नव्याने नोटीस बजावणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. जमिनीवरील हक्क सिद्ध करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाईल. त्यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानंतरची कारवाई महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार होईल, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली.
अतिक्रमण करणारे कोणत्या योजनेसाठी पात्र?
राज्य सरकार अतिक्रमण हटविण्यासाठी कायद्यानुसार उपाययोजना केल्या जात असल्याचे न्यायालयात म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने अतिक्रमण करणारे कोणत्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहेत, हे दाखवून देण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली. यापूर्वी गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत सरकारचं काही धोरण आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला होता.
कारवाई तर होणारच
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल केलेली आहे. कारण गेल्यावर्षी दाखल झालेली एक याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत या अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेतलेली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला आपण कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे.
