अखेर शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च स्थगित; जे पी गावित यांची घोषणा… असा असेल शेतकऱ्यांचा परतीचा प्रवास

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी लाँग मार्च नाशिकपासून पायी निघाला आणि आता तो मुंबईत आला. लाँग मार्चच्या शेतकरी प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनदा चर्चा केली. शिवाय मंत्री दादा भुसे हे सुद्धा शेतकरी प्रतिनिधींच्या संपर्कात राहिले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य असून यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदनही दिले. अखेर हा लॉँग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कशी घोषणा माजी आमदार जे पी गावित यांनी केली आहे.

गावित म्हणाले..
शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. या मागण्या मान्य असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे सांगितले. राज्य आणि केंद्र सरकारशी संबंधित प्रश्न आहेत. ते सोडविण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात काही समस्या निकाली निघणार आहेत. ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्याने आम्ही लॉग मार्च स्थगित करीत असल्याचे गावित यांनी सांगितले आहे.

असा असेल परतीचा प्रवास
नाशिक जिल्ह्याच्या विविध भागातून आदिवासी शेतकरी पायी मोर्चा काढून मुंबईत आले. आता मागण्या मान्य झाल्याने आणि लॉँग मार्च स्थगित केल्याने शेतकरी घराकडे परतणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रेल्वे बुक केली आहे. विशेष रेल्वेने हे सर्व शेतकरी आणि आंदोलक त्यांच्यागावाकडे परतणार आहेत. मुंबई ते नाशिक अशी ही विशेष रेल्वे बुक करण्यात आली आहे.

या होत्या लॉंग मार्चच्या मागण्या
१) कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव देण्याचे धोरण जाहीर करा. सन २०२३ साठी कांद्याला किमान २०००/- आधारभाव जाहीर करा. कोसळत असलेले भाव पहाता संरक्षण म्हणून कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

२) कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

३) शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.
४) शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.
५) अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

६) बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.
७) दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया.

८) सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
९) महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.
१०) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

११) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा,

१२) अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.

१३) दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.

१४) महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.
१५) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.

१६) रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.
१७) सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा 26000 रुपये करा.
या व अशाच प्रकारच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी या मोर्चात प्रचंड मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन करीत आहोत.

मुख्यमंत्री व राज्य सरकारची भूमिका
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान, अशा विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विविध मागण्यांसाठी लाँगमार्च निघाला. आम्ही त्यांना विनंती केली शेतकरी बांधव व भगिनी यांना पायी मुंबई पर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनी जी जमीन कसतात, त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरे देखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावित व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीला एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशाप्रकारे अदा करता येईल, याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. कामगार कल्याणकरिता स्थापित जी विविध मंडळ व त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पदे भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून १५०० रुपये प्रतिमाह वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तक यांना १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर १४ मुद्दे होते त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत.

जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

Farmers Long March Demands and Government Stand