इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या असून या निवडणुका कधी होणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. १० नोव्हेंबरच्या आसपास सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या विविध याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
राज्यभरातील महापालिकांच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ झाली होती. इतर महापालिकांच्या प्रभागांची संख्याही वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय बदलून २०१७ ला झालेल्या निवडणुकीतील म्हणजेच जुनी प्रभाग संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर रखडलेल्या या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग तातडीने जाहीर करू शकतो. मात्र ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करून शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायालयाने मान्य केला तर मात्र निवडणूक आयोगाला या निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी ४ महिन्यांचा वेळ जाऊ शकतो.
सध्या राज्यातील नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार या महापालिकांचा कारभार गेल्या २ वर्षाहून अधिक काळ प्रशासक सांभाळत आहेत. तर मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अमरावती, अकोला, सोलापूर, उल्हासनगर या दहा महापालिकांवर मागील आठ महिन्यांपासून प्रशासक आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यातील मुंबईतील प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊन त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उर्वरित महापालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
