मुंबई – भारतीय लोकशाहीत निवडणूका ही अपरिहार्य आणि अत्यंत आवश्यक गोष्ट मानली जाते. परंतु निवडणुकीपूर्वी होणारा भ्रष्टाचार किंवा पैसे वाटप हा अत्यंत वाईट प्रकार आहे. किंबहुना तो लोकशाहीला मारक ठरणार आहे, असे मत राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कारण गेल्या ५० वर्षात कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी पैसे वाटप त्याचप्रमाणे निवडून आल्यावर वेगवेगळ्या वस्तूंचे वाटप करण्याचे अश्वासन तथा मतदारांना प्रलोभन दाखविण्याचा प्रकार सुरू असून दक्षिणेतील राज्यातून आलेले हे लोण आता उत्तरेतही पसरत असल्याचे दिसून येत आहे.
देशात कोणत्याही निवडणुकीत विकासाच्या दूरगामी आश्वासनांऐवजी मोफत साहित्य आणि सुविधा देण्याचे राजकारण अधिक प्रभावी ठरत आहे. यामुळेच प्रत्येक पक्ष कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात या राजकारणाचा अवलंब करत आहे. पण, तज्ज्ञांना ते लोकशाहीसाठी मारक आणि घातक वाटत आहे. मोफत साहित्य पुरवण्याचे राजकारण ६० च्या दशकात तामिळनाडूमध्ये सुरू झाले, तेव्हा द्रमुकचे सी.एन. अन्नादुराई यांनी ४ ते ५ किलो धान्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी निवडणूक जिंकली आणि ती गोष्ट अमलात आणली. राज्यावरील वाढत्या आर्थिक भारामुळे त्यांनी ही मोफत योजना काही काळानंतर बंद केली ही वेगळी बाब आहे. पण, तेव्हापासून तामिळनाडूच्या राजकारणात हा ट्रेंड सुरू झाला.
द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येक निवडणुकीत कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात मोफत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यात सायकल, फोन, मिक्सर, टीव्ही, दुभती जनावरे, कर्जमाफी, रोख रक्कम आदि देण्याचे दक्षिणेच्या राजकारणापासून सुरू झालेला हा ‘फुकट ‘ वाटपाचा ट्रेंड आज उत्तर भारतीय राज्यांच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवत आहे. स्मार्ट फोन, सायकल, तीर्थयात्रा, टॅबलेट, स्कूटी आदी मोफत देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे.
सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा येथे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोफत साहित्य आणि सुविधा पुरविण्याचा मुद्दा गाजत आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने अशा घोषणा करत आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेत असलेले पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करून दाखवत आहेत. यापूर्वी झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांमध्येही मोफत देण्याच्या घोषणा झाल्या होत्या.
2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः तामिळनाडूमधील एका प्रकरणात असे म्हटले होते की, निवडणूक जाहीरनाम्यात मोफत टीव्हीची घोषणा ही भ्रष्ट निवडणूक पद्धत नव्हती. निवडणूक आयोगानेही काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, मात्र वस्तू वाटपावर कोणतीही आडकाठी नाही. मात्र लोकशाहीला हा धोका असल्याचे मद्रास आयआयटीचे प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन यांनी म्हटले आहे.
कारण फुकटच्या गोष्टी मिळवून मतदार आळशी होतात. निवडणुकीनंतर त्यांच्या आशा वाढतात. तसेच एकदा सुरू झाले की या साखळीला अंत नाही. ही परंपरा एकदा सुरू झाली की कधीच संपणार नाही.निवडणूक लाभासाठी करातून मिळालेली रक्कम वितरित करणे देखील योग्य नाही. गरीब लोकांना याचा जास्त फटका बसतो, कारण जी रक्कम गरीब केंद्रीत विकासासाठी खर्च व्हायला हवी ती रक्कम मोफत साहित्य वितरणावर खर्च केली जात आहे. त्यामुळे त्याचे दूरगामी परिणाम विकासाच्या आड येत आहेत.
