मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10 हजार 800, रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 700 आणि रुपये 2 हजार 250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. हा भत्ता रुपये 2 हजार 250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्त्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.
राज्यातील ग्रामीण भागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यांबाबत केंद्राकडे शिफारसी करण्यात येईल.
पदोन्नतीचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल.
सहाय्यक उपकरणांसाठी शिबिरांची संख्या वाढविण्यात येईल.
(विधानपरिषद । दि. 17 मार्च 2023)#divyang #Maharashtra #allowance pic.twitter.com/DgVHH9EBbr— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 17, 2023
DYCM Devendra Fadnavis on Diyvang Transport Allowance
