इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – वाराणसीच्या ज्ञानवापी संकुल प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला आणखी एक धक्का बसला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. दिवाणी न्यायाधीश (सीनियर डिव्हिजन फास्ट ट्रॅक कोर्ट) महेंद्रकुमार पांडे यांच्या न्यायालयात किरण सिंह यांनी दाखल केलेला खटला ग्राह्य मानला आहे. या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर रोजीच न्यायालयात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. तेव्हापासून ही फाइल ऑर्डरमध्ये प्रलंबित होती. यापूर्वी ८ नोव्हेंबर रोजीच या विषयावर आदेश येणार होते. मात्र, न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी रजेवर असल्याने १४ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
या आहेत त्या तीन मागण्या
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी ३ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची, परिसर हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची आणि शिवलिंगाची पूजा आणि अभिषेक करण्याची परवानगी मागितली. दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण करून त्यांची लेखी प्रत दाखल केली आहे.
किरण सिंहच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की खटला कायम ठेवण्या योग्य आहे की नाही, अंजुमन व्यवस्थापनाने घेतलेला आक्षेप हा पुरावा आणि चाचणीचा विषय आहे. ज्ञानवापीचा घुमट सोडला तर सर्व काही मंदिराचे आहे, त्याची चाचणी होईल तेव्हाच कळेल की ती मशीद आहे की मंदिर.
हिंदू पक्षाची याचिका सुनावणी योग्य असून त्यावर सुनावणी होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, मुस्लीम पक्षाची याचिका रद्द केली. फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला. स्वयंभू ज्योतिर्लिंगाची पूजा तात्काळ सुरू करून हा परिसर हिंदूंच्या ताब्यात द्यावा, अशी विनंती हिंदू पक्षानं याचिकेत केली होती. न्यायमूर्ती महेंद्र कुमार पांडे यांच्या न्यायालयाने ही याचिका सुनावणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख २ डिसेंबर निश्चित केली आहे.
दीन मोहम्मद यांच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हणाले की, त्या प्रकरणात कोणताही हिंदू पक्ष नव्हता, त्यामुळे तो हिंदू बाजूने लागू होत नाही. या प्रकरणी विशेष पूजा स्थळ विधेयक, १९९१ लागू होत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. ही रचना मंदिर आहे की मशीद हे माहीत नाही. दिवाणी न्यायालयात खटला चालवण्याचा अधिकार आहे.
औरंगजेबाने मंदिर पाडून मशीद बांधण्याचे आदेश दिले हे ऐतिहासिक सत्य आहे. वक्फ कायदा हिंदूंच्या बाजूने लागू होत नाही. त्यामुळे, हा खटला कायम ठेवण्यायोग्य आहे आणि अंजुमनने देखभाल क्षमतेच्या मुद्द्यावर दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे.
हिंदू बाजूच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की देवतेला मालमत्ता अधिकारांतर्गत मालमत्ता मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या प्रकरणी अल्पवयीन असल्याने हा खटला त्याच्या मित्रामार्फत दाखल करण्यात आला आहे. जर ती देवाची मालमत्ता असेल, तर ती अल्पवयीन समजून वादग्रस्त मित्राद्वारे दावा केला जाऊ शकतो. स्वीकृती मालकी प्रदान करत नाही. मालमत्ता कोठून आणि कशी मिळवली हे सांगावे लागेल. कोर्टातील दाव्याच्या समर्थनार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ निर्णयांचा आणि राज्यघटनेचाही हवाला देण्यात आला.
मुस्लिम बाजूचा युक्तिवाद
मुस्लिम पक्ष म्हणजेच मुमताज अहमद, तौहीद खान, रईस अहमद, मिराजुद्दीन खान आणि एखलाक खान यांनी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या वतीने न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला आणि म्हटले की एकीकडे असे म्हटले जात आहे की खटला देवतेच्या वतीने दाखल केले आहे. तर दुसरीकडे जनतेशी संबंधित लोकही या वादात अडकले आहेत. हा खटला कशावर आधारित आहे यावर कोणताही कागदपत्र दाखल करण्यात आलेला नाही आणि कोणताही पुरावा नाही. कथा न्यायालय चालवत नाही, कथा आणि इतिहास यात फरक आहे. जो इतिहास आहे तो लिहिला जाईल. कायदेशीर दाखले दाखल करण्यासोबतच हा खटला कायम ठेवण्यायोग्य नसून तो फेटाळण्यात यावा, असे सांगण्यात आले.
Dyanvapi Controversy Court Hearing Plea
Petition Muslim Hindu Religion
