मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – संरक्षण दलाच्या कुठल्याही वास्तू या देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भाने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. बरेचदा काही शहरांमध्ये वस्तीपासून अगदी काहीच अंतरावर अश्या वास्तू बघायला मिळतात. पण आता या वास्तूपासून ५० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही, असा नियम लावण्यात आला आहे.
पूर्वी संरक्षण दलाच्या वास्तूपासून १० मीटरपर्यंत दुसरे कुठलेच बांधकाम करता येत नव्हते. पण आता ही मर्यादा वाढवून ५० मीटर करण्यात आली आहे. याबाबतीत नवी नियमावली अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नियोजन प्राधिकरणाने ५० मीटरची मर्यादा जाहीर करतानाच त्यातही अटी टाकलेल्या आहेत. अश्या कुठल्याही बांधकामासाठी संरक्षण दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे.राज्यात देवळाली (नाशिक) सस्त्रागार, पुण्यातील औंध, खडकी, पिंपरी, खडकवासला, मांजली, कामठी (नागपूर) यासह स्फोटकांचे आगार असलेल्या अहमदनगर, औरंगाबाद, भुसावळ, कोल्हापूर, मुंबई या ठिकाणांवर नव्या नियमाचा परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे सुरक्षेच्या कारणाने कुठलेही खासगी वा सरकारी बांधकाम रोखण्याचे संपूर्ण अधिकार संरक्षण विभागाकडे असणार आहेत.
सहा वर्षांनंतर संरक्षण विभागाने नियमावलीत बदल केले आहेत. अलीकडेच वर्षाच्या अखेरीस नवी नियमावलील जारी करण्यात आली. यामध्ये ५० मीटरची मर्यादा आणि ना हरकत प्रमाणपत्र अश्या दोन्ही बाबी अनिवार्य केल्या आहेतच, शिवाय अटींची पूर्तता केली नाही, किंवा नियमबाह्य बांधकाम केल्यास त्यावर हरकत घेऊन कारवाई करण्याचे अधिकारही संरक्षण विभागाने आपल्याकडे ठेवले आहेत. अर्थात एखाद्या बांधकामासाठी २०११ पूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले असेल तर त्यांना या नियमातून वगळण्यात येणार आहे. सरकारी बांधकाम करायचे असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पूर्वी खूप वर्षे प्रतीक्षा करावी लागायची. आता संरक्षण विभागानेही चार महिन्यात ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेल किंवा द्यायचे की नाही, यावर निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
Defence Establishment New Rules Construction Banned
Height Restrictions
