नवी दिल्ली – मागील वर्षी जगभरात कोरोना महामारीने प्रचंड हाहाकार उडवून दिला होता. या कोरोना विषाणूमुळे बहुतांश देशात कोट्यावधी नागरिक बाधित झाले होते, तर लाखो रुग्ण मृत्यूमुखी पडले. परंतु संशोधक आणि शास्त्रज्ञांनी अथक प्रयत्न करून विविध प्रकारच्या लशी शोधून काढल्या. या लशींमुळे आज कोट्यावधी जणांचे प्राण वाचले आहेत.
सध्या जगभरातील अनेक देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम सुरू आहे. भारतात देखील लशीकरण अभियानात राबवण्यात येत असून अद्यापही या लशीबाबत काही नागरिकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. कारण या लशीचा काही प्रमाणात साईड इफेक्ट जाणवत असल्याचे म्हटले जाते. ऑस्ट्रेलियामध्ये मात्र या नागरिकांनी सरकारकडे या लशीचा साईड इफेक्ट झाल्याने नुकसान भरपाई देण्याचा दावा केला आहे.
या देशात कोविड-१९ ही लस इतक्या कमी वेळात बनवली गेली की त्यावर पुरेसे संशोधनही झाले नाही. त्यामुळे अनेकांना त्याचे दुष्परिणामही भोगावे लागले. त्यामुळे आता ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांनी या लसीच्या दुष्परिणामांची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. सुमारे १० हजारांहून अधिक जणांनी दावा केला आहे की, त्यांना दुर्मिळ दुष्परिणाम झाले आहेत. त्यांना कोरोना लशीमुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागले, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला.
एका अहवालानुसार, सर्व दावे स्वीकारले गेल्यास या कार्यक्रमासाठी सुमारे ५० कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खर्च होतील असा अंदाज आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या वैद्यकीय प्रशासनाने लसीच्या ३६ कोटी डोसमधून सुमारे ७९ हजार प्रतिकूल दुष्परिणामांचा अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सर्वात वारंवार नोंदवलेले दुष्परिणाम म्हणजे हात दुखणे, डोकेदुखी, ताप आणि थंडी वाजून येणे.
ऑस्ट्रेलियाच्या मेडिकल जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशननुसार, कोरोनाची फायझर लस घेतल्यानंतर हृदयाच्या जळजळीचे २८८ अहवाल आढळून आले आहेत, यापैकी १६० जणांना अॅस्ट्राझेनेका लस घेतल्यानंतर रक्त गोठण्याची समस्या असल्याचे दिसून आले. नऊ मृत्यू देखील झाले, त्यापैकी बहुतेक रूग्ण६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे होते. तसेच लस घेतल्यानंतर अधिक गंभीर परिणाम झालेल्या आणि किमान एक रात्र हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्याचाही समावेश होता.
२० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मागणी करणाऱ्या दावेदारांनी त्यांच्या दुखापतीचा पुरावा आणि त्याचा कोरोना व्हायरस लसीकरण, वैद्यकीय खर्च आणि हरवलेले वेतन यांच्याशी संबंध असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.परंतु ऑस्ट्रेलियन सरकारने अद्याप एखाद्या व्यक्तीला लशीचे दुष्परिणाम झाल्याचा पुरावा कोणत्या मानकाने भरपाई द्यावी यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत.