नवी दिल्ली – सुमारे दोन वर्षाच्या कालावधीत कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे सर्वत्र भीती आणि निराशेचे वातावरण आहे. या काळात कोट्यवधी नागरिक रुग्णालयात दाखल झाले. त्यातील हजारो जण लाखो दगावले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अनेक मुलांनी आपले आई-वडील तथा पालक गमावले आहेत. त्यामुळे ही मुले अनाथ झाली आहेत. या मुलांच्या संगोपन तथा शिक्षणाची काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे भारतात किती मुले अनाथ झाली याबाबत खरी माहिती समोर येत नव्हती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारनेच खुलासा केल्याने ते उघड झाले आहे.
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स म्हणजेच बाल संरक्षण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात नमूद केले आहे की, गेल्या वर्षी १ एप्रिल २०२० ते या वर्षी ७ डिसेंबर २०२१पर्यंत कोविड या जागतिक महामारी दरम्यान ९८०० हून अधिक मुले अनाथ झाली आहेत. या साथीच्या रोगामुळे त्यांच्या पालकांपैकी एक जण गमावलेल्या मुलांवर होणार्‍या दुष्परिणामांची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. बाल स्वराज पोर्टल-कोविड केअरवर अपलोड केलेल्या डेटाचा संदर्भ देत, आयोग म्हणाले की, मागील वर्षापासून आता पर्यंत ९८०० मुले अनाथ झाली आहेत. कोरोना काळात तब्बल १ लाख ३२ हजार ११३ मुलांनी त्यांच्या पालकांपैकी एक जण (म्हणजे आई किंवा वडिल) गमावला आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले की, कोविड महामारीमुळे आई, वडील किंवा दोघेही गमावलेल्या मुलांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. अशा मुलांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीने पावले उचलावीत. यासाठी त्यांच्या सूचनांची वाट पाहू नये. अशा मुलांच्या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घ्यायला हवी. तसे झाले नाही तर देशातील लाखो मुले रस्त्यावर येतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
