नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पाझर तलावासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यात दिरगांई केल्याने कार्यकारी अभियंत्यासह कर्मचा-यांचे वेतन अदा करणारे बँक खाते सिल करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिले आहे. या आदेशात कार्यकारी अभियंता,लघू पाटबंधारे विभाग यांचे बँक ऑफ बडोदा येथील अधिकारी व कर्मचा-यांना वेतन अदा करणारे करंट खाते जप्ती करण्याचे आदेश दिले. कार्यकारी अभियंत्यासह तब्बल ८२ कर्मचा-यांचे या खात्यातून वेतन अदा होत असल्याने संबधिताचा पगार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
याबाबत तक्रारदाराचे वकिल अ‍ॅड.बी.एम.पगार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजे लहामगेवाडी (वाडिव-हे) येथील शेतकरी भिमा भिवा जाधव यांची शेतजमिन १९८८ मध्ये पाझर तलावाकामी संपादीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाकडून त्यांना भरपाई देण्यात आली. परंतू ती तुटपुंजी असल्याने जाधव यांच्यासह अन्य शेतक-यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात वाढीव भरपाईसाठी दाद मागितली होती. याबाबत २९ एप्रिल २०१४ रोजी न्यायालयाने शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला. शेतक-यांनी तात्काळ कार्यकारी अभियंता, लघूपाटबंधारे विभाग सिंचनभवन व जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा करून भरपाई रक्कम मिळण्याबाबतची कागदपत्रांची पुर्तता केली. मात्र जाधव यांना भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे जाधव यांनी रक्कम वसूलीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ मध्ये हा दावा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्याने जाधव यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील फर्निचर जप्त केले होते. परंतू तरीही संबधितांनी रक्कम अदा करण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा केला नाही. अखेर जाधव यांनी पुन्हा कार्यकारी अभियंता कार्यालयाविरोधात कोर्टात धाव घेतल्याने सुनावणी होवून चौकशी अंती वेळोवेळी मुदत देवूनही लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने नुकसान भरपाई दिली नाही तसेच असमर्थता दाखविली नाही असा ठपका ठेवत जाधव यांच्या बाजूने हे आदेश दिले.
