नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मोदी सरकारने एक देश एक भाषा असा नारा काही वर्षांपूर्वी दिला होता. अर्थात ते शक्य नाही, कारण प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व कमी करणे शक्य नाही. पण देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने मात्र एक उत्तम निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा असेल तर एकच प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार सरकारने एक देश एक प्रवेश परीक्षा अशी भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत कुठल्याही नवीन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा असेल तर प्रत्येक ठिकाणी संबंधित विषयाशी संबंधित स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेला विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर केवळ आर्थिक भार नव्हे तर अभ्यासाचा ताणही वाढतो आहे. कारण देशभरात सरकारी विद्यापीठांसह सार्वजनिक व खासगी विद्यापिठांमध्येही शेकडो प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. यात विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ जातो.
बरेच विद्यार्थी आवडत्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी वारंवार एकच प्रवेश परीक्षा देतात. पण आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात देशपातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा सूचविण्यात आली आहे. पदवीपूर्व व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी, फेलोशिपसाठी ही प्रवेश परीक्षा असेल. यासाठी विषयांची निवड करता येणार आहे. विद्यापीठ सुद्धा विद्यार्थ्याचा वैयक्तिक पोर्टफोलिओ बघू शकणार आहे. आवडीच्या आणि प्रतिभेच्या आधारावर प्रवेश घेता येणार आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारा (एनटीए) ही यंत्रणा संचालित असेल आणि एनटीए स्वायत्त चाचणी संस्था म्हणून काम करेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रवेशाचा निर्णय विद्यापीठांचा
सर्व विद्यापीठ प्रवेश परीक्षांची तत्वे सारखी असणार आहेत. परंतु, परीक्षा झाल्यानंतर प्रवेश द्यायचा की नाही, याची निर्णय संबंधित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचा असणार आहे. उच्च गुणवत्तेची सामान्य योग्यता चाचणी तसेच विज्ञान मानव्यशास्त्र, भाषा, कला आणि व्यावसायिक विषयांमधील विशेषाकृती सामान्य विषय परीक्षा घेण्याचे काम एनटीए करणार आहे.
Common Entrance Test for All Universities Admission
