नवी दिल्ली – गेल्या दीड ते दोन वर्षाच्या कोरोना महामारीच्या दरम्यान देशभरातील बहुतेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना कोविड-१९ या संसर्गापासून वाचवण्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजेच घरातून काम या कार्यप्रणालीचा (मॉडेलचा) अवलंब केला. गेल्या वर्षी म्हणजे सन २०२० मध्ये याकडे तात्पुरते उपाय म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता ते जणू काही कामाचे नवीन मॉडेलच बनले आहे. कारण कोरोनाच्या नवनवीन लाटा येत असून विविध प्रकारचे विषाणू देखील वाढत आहेत. त्यामुळे सहाजिकच अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला या नवीन कामकाजाच्या मॉडेलसाठी कायदेशीर चौकट करण्याची तयारी करत आहे.
याचे पैसे द्यावे लागणार
या संदर्भात एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकार ‘वर्क फ्रॉम होम’ बाबत सर्वसमावेशक कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्यामुळे घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होईल. कर्मचार्‍यांसाठी कामाचे तास निश्चित करणे आणि घरून काम करताना अतिरिक्त खर्चासाठी कर्मचार्‍यांना वीज आणि इंटरनेटसाठी पैसे देणे या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
सल्लागार कंपनीला काम
घरून काम करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात मदत करण्यासाठी सल्लागार कंपनीला देखील मदत करण्यात आली आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला, सरकारने एका स्थायी आदेशाद्वारे सेवा क्षेत्रात ‘घरातून काम’ करण्याची औपचारिक घोषणा केली होती, या अंतर्गत कंपनी आणि कर्मचारी हे कामाचे तास आणि इतर गोष्टी ठरवण्यासाठी निर्णय घेऊ शकतात.
व्यापक आराखडा
आयटीसह सेवा क्षेत्रातील सर्व कंपन्या आधीच त्यांच्या कर्मचार्‍यांना विशेष परिस्थितीत ‘घरातून काम’ देत आहेत. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या बदललेल्या न्यू नॉर्मल काळात आता सरकारला सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘घरातून काम’ करण्यासाठी एक व्यापक औपचारिक आराखडा तयार करणार आहे. सध्या बदललेल्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
पुन्हा कल वाढला
कोरोनाच्या लाटेनंतर अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी अजूनही ‘वर्क फ्रॉम होम ‘ अंतर्गत काम करत आहेत. आता कोरोना विषाणूचे नवीन प्रकार येत असून सध्या भारतात ओमिक्रॉनचा देखील शिरकाव झाला आहे, त्यामुळे पुन्हा कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगू शकतात.
या देशाने केला कायदा
सध्या जगातील सर्व देशांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ संदर्भात नियम आणि कायदे केले जात आहेत. अलीकडेच, पोर्तुगालच्या संसदेने ‘वर्क फ्रॉम होम’ संदर्भात एक कायदा संमत केला आहे, त्या अंतर्गत कंपनी आपल्या कर्मचार्‍याची शिफ्ट संपल्यानंतर त्याला कॉल किंवा संदेश देऊ शकत नाही. असे केल्यास कंपनीला दंडाची तरतूद आहे. कोरोनानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना जास्त तास काम करायला लावले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अनेकवेळा त्याला बॉसच्या विनाकारण रागाला बळी पडावे लागते. त्यादृष्टीने हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.
