चंद्रपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद जिल्ह्यामध्ये सर्वोच्च मानले जात असले तरीही राज्य आणि केंद्राच्या स्तरावरून कधीही कुठलीही कारवाई होऊ शकते. चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तेच झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश आल्याने प्रशासनात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
आदिवासींच्या जमिनीच्या प्रकरणात हे आदेश आले आहेत. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत. पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर गेली चार दशके अतिक्रमण केले असल्याचा आरोप आहे. जीवती तालुक्यातील कुसुंबी गावातील आदिवासींच्या जमिनीच्या प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणाचा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू असून आजपर्यंत आदिवासी न्याय मिळण्याच्याच प्रतिक्षेत आहेत. या भागात आदिवासींची जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. सीमेंट उद्योगाने हा संपूर्ण परिसर व्यापलेला आहे. याच भागात माणिकगड नावाचा मोठा किल्ला देखील आहे. तो वनविभागात येत असला तरीही तिथे जाण्यासाठी सीमेंट उद्योगाच्याच मार्ग आहे. परिणामी गेली कित्येक वर्षे राज्य सरकारने किल्ल्यावरील पर्यटनासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या किल्ल्याचे महत्त्वदेखील लोकांपर्यंत पाहिजे त्या प्रमाणात पोहोचू शकलेले नाही. राज्य सरकारच्या गुगल मॅप योजनेतही या किल्ल्याचा समावेश करण्यात आला होता, परंतु त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. वनविभागाच्या अख्त्यारित येणाऱ्या या किल्ल्यावर पर्यटकांची संख्या अगदी नगण्य असते.
हजर राहण्याचे होते आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांना आयोगाने १६ फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ते स्वतः न येता त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले. त्यामुळे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करून २ मार्चपर्यंत आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Chandrapur Collector Vinay Gauda Arrest Warrant
