मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशभरात कर्जदारांची संख्या वाढू लागली गेल्या तीन वर्षात तर कर्जदारांच्या संकेत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाले असून बँकांना आता आपले पत धोरण स्थिर ठेवण्यासाठी किंवा बँकेतील पैसा फिरता ठेवण्यासाठी बचत करणाऱ्या खातेदारांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. साहजिकच बचतीवर अधिक व्याज मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, या संदर्भात आरबीआयने अहवाल प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या काळी म्हणजे सुमारे 50 ते 60 वर्षांपूर्वी असे म्हटले जात होते की, शक्यतो कर्ज काढू नये ! कर्ज काढून घर बुडते, असा समज होता. परंतु कालांतराने परिस्थिती बदलत गेली आणि कर्ज घेण्याची व कर्जदारांची संख्या तसेच प्रमाण वाढू लागले, अर्थात गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, प्रवासासाठी कर्ज, वैद्यकीय औषधोपचारासाठी कर्ज, वाहनासाठी कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहउपयोगी वस्तूसाठी कर्ज असे कर्जांचे अनेक प्रकार सुरू झाले.
देशात कर्जाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. तसेच ठेवी आणि कर्जाच्या व्याजदरात मोठी तफावत आहे. अशा स्थितीत बँकांना ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करून ग्राहकांना आकर्षित करावे लागणार आहे. आरबीआयने आपल्या नव्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की सामान्य पाऊस आणि कमी महागाईचा दबाव बचत वाढीला मदत करेल. आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे कर्जाची मागणीही झपाट्याने वाढेल.
१ जुलै रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांमधील ठेवी ९.७७ टक्क्यांनी वाढून १६९.६१ लाख कोटी रुपये झाल्या आहेत. या कालावधीत कर्ज १३.२९ टक्क्यांनी वाढून १२३.८१ लाख कोटी झाले. तर दुसऱ्या एका अहवालात आरबीआयने म्हटले आहे की, प्रतिकूल परिस्थिती असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल. भू-राजकीय परिस्थितीचा परिणाम अनेक क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे.
एका वृताच्या आधारे, जागतिक मंदीच्या भीतीमध्ये भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरीकडे वस्तूंच्या किमती कमी राहिल्या तर उच्च महागाईचा वाईट टप्पाही संपुष्टात येऊ शकतो. किरकोळ चलनवाढीचा दर सध्या ७ टक्क्यांच्या वर आहे.
गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सगळ्यांनाच जबर आर्थिक फटका बसला आहे. दुसरी लाट सुरू होताच नागरिकांनी बँकांमधील ठेवी काढण्यास सुरुवात केली. तसेच कर्ज घेण्याचे प्रमाण ही अचानक वाढले आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या आर्थिक संशोधन अहवालात म्हटले आहे. कोरोना महामारीमुळे देशातील सर्वच कुटुंबांची आर्थिक घडी कोलमडली होती . त्यामुळे खर्च भागवण्यासाठी सरकारी बँका बरोबरच कमर्शिअल बँका, क्रेडिट सोसायटी, नॉन-बँकिग फायनान्स कंपन्या आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जे घेण्याकडे ग्राहकांचा मोठ्या प्रमाणात कल दिसून येत आहे.
आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये कर्जांचे प्रमाण जीडीपीच्या 32.5 टक्के इतके होते. आर्थिक वर्ष 2021मध्ये या कर्जाचे प्रमाण अचानक जीडीपीच्या 37.3 टक्क्यांवर वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये बँकांतील ठेवींमध्ये घट झाली आहे. तसेच वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च वाढल्याने घरगुती कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या 2022 मध्ये आता परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे. मात्र आर्थिक वर्ष 2022च्या जीडीपीवर वाढीव घरगुती कर्जाचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे, असे बँकेच्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. जून महिन्यात आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा दिसून आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत भारतात जीडीपीच्या प्रमाणात घरगुती कर्जांचे प्रमाण अजूनही कमी आहे. मात्र सध्या देशाच्या जीडीपीमध्येही घसरण होत चालली आहे. त्यामुळे हा परिणाम रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त उत्पन्नाच्या उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. पुढील महिन्यात ऑगस्टच्या मध्यावर कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ होऊ शकते, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
भारताला वैयक्तिक खात्यावर पैसे पाठवण्याच्या बाबतीत अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. भारतात येणारा 20 टक्के पैसा अमेरिकेतून येतो. आखाती देशांतून भारतात येणा-या रकमेत 30 टक्के कपात होऊ शकते कारण येथून बाहेर जाणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. भारतात येणाऱ्या पैशांपैकी 36 टक्के पैसा अमेरिका, सिंगापूर आणि ब्रिटनचा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांना UAE मधून सर्वाधिक पैसा मिळतो.
Banks Big Decision Customers Benefit
