मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता (डीम्ड युनिव्हर्सिटी) लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) एम.एन.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल 27 डिसेंबर 2021 रोजी सादर केला.
या अहवालातील समितीच्या शिफारशीनुसार अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची परिगणना करुन अंदाजित 118 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
सामाजिक-आर्थिक मागासांसाठीची
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
आता अभिमत विद्यापीठांमध्येही लागू#मंत्रिमंडळनिर्णय #MaharashtraCabinet pic.twitter.com/wW5ZnctTGH— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) January 31, 2023
Autonomous University Student Government Scheme Benefit
