नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या प्रत्येकालाच आपल्याकडे स्वतःचे वाहन विशेषतः कार असावी असे वाटते, परंतु नवीन कार घेण्या इतकी रक्कम किंवा बजेट नसल्याने बहुतांश जण सेकंड हॅन्ड कार खरेदी कडे वळतात. अर्थात या सेकंड हॅन्ड कार चांगल्या असल्याने ग्राहकांचा कल या कार खरेदी दिवसेंदिवस वाढतच आहे, असे दिसून येते. सेकंड हँड किंवा वापरलेल्या कारची बाजारपेठ गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे, कारण हा वाहन बाजार उत्तम वाहने आणि संपूर्ण कुटुंबासाठी आरामदायी प्रवास करणारी वाहने विक्री करतो. एवढेच नाही तर कॉलेजचे तरुण, नवीन नोकरी करणारे किंवा छंद कार चालवायला शिकणारे नागरिकही मोठ्या प्रमाणात सेकंड हँड कार खरेदी करत आहेत.
एकीकडे ही कार त्यांना स्वतःची वाहन असल्याची भावना देते, तेही किमान ईएमआयमध्ये. दुसरीकडे असाही एक विभाग आहे, ज्यांना सुमारे प्रत्येक एक किंवा दोन वर्षांनी कार बदलण्याची आवड आहे. त्यामुळे बाजारात चांगली सेकंड हँड वाहनेही मोठया प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे जुन्या कारच्या डीलर्सला केंद्र सरकार आणखी जास्त जबाबदार बनवण्याची तयारी करत आहे.
परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, आता केवळ आरटीओने प्रमाणित केलेल्या डीलर्सनाच जुन्या कारची विक्री करता येणार आहे. प्री-ओन्ड कार मार्केटमधील फसवणूक थांबवण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने नियमांचा मसुदा जाहीर केला. यात सूचनेत म्हटले की, देशात वापरलेल्या कारचा बाजार वाढत चालला आहे.
तसेच सध्या ऑनलाइन मार्केटप्लेसने या बाजाराला वेग दिला आहे. मात्र या बाजारात अनेक त्रुटी आहेत. यामध्ये हस्तांतरणाची मर्यादा, तृतीय पक्षाच्या दायित्वांशी संबंधित विवाद, डिफॉल्टर ठरवण्यात अडचण आदी. या दुरुस्त्या दूर करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले. ३० दिवसांत सर्व पक्षांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नव्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे सेकंड हँड कारची बाजारपेठ वाढण्यासोबतच , त्या कारच्या खरेदीशी संबधित फसवणुकीच्या प्रकारांमध्येही वाढ होत आहे. यामुळे चिंतेत असलेल्या सरकारने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी केली आहे. त्यामध्ये जुन्या वाहनांची विक्री, बाजाराबद्दल काही मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. सध्याच्या इकोसिस्टममध्ये वाहन एखाद्या नव्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करणं, थर्ड पार्टी डॅमेजशी संबंधित जबाबदाऱ्यांशी संबंधातील वाद, अशा समस्या समोर येत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आता अधिसूचनेच्या मसुद्यात प्रस्तावित नियमप्रमाणे वाहन डीलर्सना नोंदणी प्राधिकरणाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल, डीलर्स नोंदणी किंवा फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट नोंदणी प्रमाणपत्र, एनओसी, त्यांच्या ताब्यातील वाहनांच्या मालकीचे हस्तांतरण यासाठी अर्ज करू शकतील. इलेक्ट्रॉनिक वाहन ट्रिप रजिस्टरची देखभाल करणे बंधनकारक करण्यात आले.
माहिती देण्याची आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही वाहनाच्या जुन्या मालकावर असेल. नवीन नियमांमुळे, नोंदणीकृत वाहनांचे विक्रेते किंवा मध्यस्थांना ओळखण्यास मदत होऊ शकेल आणि त्याच वेळी जुन्या वाहनांच्या खरेदी किंवा विक्रीतील फसवणूकीपासून संरक्षण होऊ शकेल. दरम्यान, मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सुमारे ३१ लाख नव्या गाड्यांची विक्री झाली. तर, याच कालावधीत सुमारे ४४ लाख सेकंड हँड वाहनेही विकली गेली होती. आणि येत्या काळात सेकंड हँड वाहनांच्या मागणीत आणखी वाढ होईल, गेल्या आर्थिक वर्षात देशात ३५ लाखांहून अधिक सेकंड हँड कार विकल्या आणि विकत घेतल्या गेल्या आहेत.
Automobile Secon Hand Car Central Govt New Rule
