संतप्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आता घेतला हा मोठा निर्णय

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने गेली साडेपाच वर्षे तर केंद्र शासनाने गेली साडेचार वर्षे मानधनात कोणतीही वाढ दिलेली नाही. पोषण, शिक्षण, आरोग्य विषयक महत्वाचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व महागाई भत्त्यासह वेतनश्रेणी, मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर मराठीत करणे, नवीन मोबाईल, ग्रॅच्युईटी लागू करणे व आहार व इंधनाचे दर, अंगणवाडीचे भाडे वाढवणे, आहार, इंधन, अंगणवाडीचे भाडे, टी.ए.डी.ए आदी थकित देयके इत्यादी मुद्द्यांवर आम्ही गेली दोन वर्षे सातत्याने लढा करत आहोत. परंतु आमच्या मागण्या मान्य करत असल्याच्या शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांच्या पलिकडे आमच्या पदरात प्रत्यक्षात काहीच पडलेले नाही. कोरोना काळात केलेल्या सेवेची दखल घेऊन शासन मानधन वाढवेल अशी अपेक्षा होती व आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. परंतु प्रत्येक वेळेस निराशाच पदरात पडली. प्रश्न सोडवण्याऐवजी शासनाने अंगणवाड्या दत्तक देण्याची कल्पना काढून खाजगीकरणाकडे पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. या परिस्थितीत दुसरा कोणाताही मार्ग शिल्लक न राहिल्यामुळे शेवटी नाईलाजाने आम्हाला कृती समितीच्या वतीने हा संप जाहीर करावा लागला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे एम ए पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, कमल परुळेकर, भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुडे, जयश्री पाटील यांनी दिली.

संपाची रीतसर नोटीस दिल्यानंतर शासनाने बैठक घेणे, चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु ७ फेब्रुवारी रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीव्यतिरिक्त शासन किंवा प्रशासनाने संप होऊ नये व काही सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी हालचाल केली नाही. उपरोक्त बैठकीत देखील काहीच तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे २० फेब्रुवारीपासून राज्यातील सुमारे २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी संपावर उतरल्या आहेत. या संपाच्या पहिल्या दिवसापासून आम्ही आयुक्तालय, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा, आयसीडीएस विभागीय उप आयुक्त कार्यालये तसेच अंगणवाडी प्रकल्प कार्यालयांवर मोर्चे काढून तीव्र निदर्शने केली. अनेक आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याकडे मोठ्या संख्येने जाऊन भेटी घेतल्या, त्यांना साकडे घातले. आम्हाला अपेक्षा होती की संप सुरू होण्याअगोदर किंवा पहिल्या आठवड्यात शासन कृती समितीला चर्चेसाठी निमंत्रित करेल आणि काही तोडगा निघेल. परंतु या बाबतीत देखील अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. उद्यापासून त्या आझाद मैदानावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असून शासनाने ताबडतोब हालचाल करावी असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.

या आहे मागण्या –
१) राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे माध्यमांसमोर जाहीर केले होते. १५ नोव्हेंबर रोजी मा. महिला व बालविकास मंत्री श्री लोढा यांनी आझाद मैदानावर मानधनवाढ करण्याबाबत आश्वासन दिले. २७ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे झालेल्या मोर्चाच्या वेळी देखील मानधन वाढ व नवीन मोबाईल देण्याचे मान्य केले. १२ जानेवारी रोजी वर्षा या मा. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत देखील हेच आश्वासन देण्यात आले. त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. मानधनात भरीव वाढ करावी. ती वाढ करताना सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन समान करावे तसेच सेविका, मदतनिसांच्या मानधनातील तफावत कमी करून मदतनिसांचे मानधन सेविकांच्या तुलनेत निम्म्याऐवजी ७५ टक्के करावे.
२) सर्वोच्च न्यायालयातील CIVIL APPEAL NO. 3153 OF 2022 {@ SLP [CIVIL] No. 30193 of 2017} मधील २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या अंतिम निकालानुसार आयसीडीएस ही एक आस्थापना असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक, कायम स्वरुपी व पूर्ण वेळ स्वरुपाची आहेत. त्यांना देण्यात येणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतनच आहे असे म्हटले आहे. न्यायालयाचे हे म्हणणे हे राज्य शासनाने अधिकृतपणे मान्य करावे व त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन महागाई भत्त्यासहित वेतनश्रेणी, बोनस व ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन सहित कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व लाभ लागू करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

३.) पोषण ट्रॅकर ऍपमधील ऑनलाईन काम सुचारु पद्धतीने करता येण्यासाठी शासनाने ताबडतोब चांगल्या क्षमतेचा, नवीन मोबाईल किंवा टॅब द्यावा व त्याच्या दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी शासनाने उचलावी. माहिती भरण्यासहित सर्व कामकाज मराठीतून असणारा, कामाच्या मागील इतिहासात जाऊ शकणारा, आगामी कार्यांची सूचना देणारा निर्दोष ऍप उपलब्ध करून द्यावा. अंगणवाडीच्या कामाच्या विभागात चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून द्यावी. रिचार्जचे दर सारखे वाढत आहेत तरी बाजारातील दराप्रमाणे रिचार्जसाठी आगाऊ रक्कम देण्यात यावी. ऑनलाईन काम प्रचंड वाढले आहे त्यासाठी रुपये ५०० व २५० प्रोत्साहन भत्ता अत्यंत अपुरा आहे तरी तो वाढवून सेविका, मदतनिसांना २५०० व १५०० करावा. या सर्व गोष्टींची पूर्तता होईपर्यंत ऑनलाईन व विशेषतः पोषण ट्रॅकर मधील काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू नये व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाची जोडणी केली नाही तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अन्यथा तो उच्च न्यायालयाचा अवमान तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.
४) राज्य शासनाने देण्याची एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाची रक्कम गेली सुमारे ४ वर्षे थकित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावून त्वरित सर्वांना थकित सेवासमाप्ती लाभ द्यावा. ही रक्कम अल्प असल्यामुळे खर्च होऊन जाते व नंतर त्यांचा जगण्याचा प्रश्न गहन बनतो तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाव्यतिरिक्त मासिक पेन्शन लागू करा. ती किमान वैयक्तिक गरजा भागाव्यात इतकी म्हणजे शेवटच्या मानधनाच्या निम्मी असावी. अंगणवाडी कर्मचारी आधीच अल्प मानधनावर राबत असल्यामुळे या पेन्शनसाठी त्यांच्या मानधनातून कोणत्याही रकमेचे मासिक योगदान आकारू नये. शासनाने स्वतःच्या निधीमधून ही पेन्शन द्यावी.

५) अंगणवाडीच्या कामासाठी वेळोवेळी किरकोळ खर्च करावा लागतो. शासनाने आता रजिस्टर्स व अहवाल देणे देखील बंद केले आहे. त्यासाठी सादिल किंवा फ्लेक्सी फंडची रक्कम दिली जाते. ही सादिलची रक्कम अत्यंत अपुरी असून ती वार्षिक रुपये ६००० किंवा मासिक ५०० अशी वाढवावी. ती त्यांच्या मानधनाला जोडून भत्त्याच्या स्वरुपात द्यावी.
६) पाकीटबंद टीएचआर बंद करावा. सर्व लाभार्थ्यांना ताजा शिजलेला आहार द्यावा. आहाराच्या दरात अनेक वर्ष वाढ झालेली नाही, तो दर सर्वसाधारण बालकांसाठी रु. १६ व अतिकुपोषित बालके व गरोदर, स्तनदा मातांसाठी रु. २४ पर्यंत वाढवावा. इंधनाचा दर ३ रुपये दरडोई, दररोज असा द्यावा.
७) अंगणवाड्यांचे भाडे अत्यल्प आहे. ते देखील महिनोन महिने थकते. तरी भाडे महानगरांमध्ये ४००० ते ६००० रुपये, नगरपालिका क्षेत्रात ३००० रु व ग्रामपंचायत क्षेत्रात २००० रुपये असे वाढवावे. भाडे दर महिन्याला नियमितपणे द्यावे.

८) आहार, इंधन, प्रवास व बैठक भत्ता, सादील आदी सर्व थकित देयके त्वरीत अदा करावीत. ग्रामीण भागात इतक्या कमी दरात आहार बनवायला कुणीही तयार नसल्याने मदतनिसांना आहार शिजवण्यास भाग पाडण्यात आले. परंतु त्यांना अद्याप इंधन भत्ता मिळालेला नाही. तो तातडीने देण्यात यावा.
९) मिनी अंगणवाड्यांचे रुपांतर पूर्ण अंगणवाड्यांमध्ये करावे. व मिनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेविका पदी थेट नियुक्ती करावी. दरम्यान मिनी अंगणवाडी सेविकांना मानधन व अन्य सर्व सोयी, सवलती सेविकांप्रमाणेच देण्यात याव्यात. त्यांना सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या घेता येण्यासाठी जवळच्या मुख्य अंगणवाडीच्या सेविकेला तात्पुरता कार्यभार देण्यात यावा.
१०) अंगणवाड्यांचे दत्तक किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नये. त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते यांच्या हस्तक्षेपाला परवानगी देण्यात येऊ नये.