नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट आणि फार्मसी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक वृत्त आहे, या कॉलेजेसला आता मनमानी पद्धतीने फी वसूल करता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणानुसार २०२२-२३ या वर्षासाठी तंत्रज्ञान संस्थांची फी निश्चित केली जात आहे. फीचा आराखडा तयार करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती श्रीकृष्णन समितीने डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल सुपूर्द केला आहे. समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी सरकारने हा अहवाल दुसऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठविला आहे.
एआयसीटीई ही संस्था तंत्रज्ञान कॉलेजच्या फीचा आराखडा निश्चित करते. शिक्षकांना मिळणारे वेतन, आराखडा, जागा, अभ्यासक्रमासह इतर सुविधांच्या आधारावर तंत्रज्ञान संस्थांची फिस निश्चित केली जाते. यामुळे कॅपिटेशन फिसवरही ब्रेक मिळेल. अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार मार्चमध्ये नवा नियम लागू होऊ शकतो.
फीचा आराखडा ठरविल्याने कॉलेज, विद्यार्थी किंवा कोणाचेही नुकसान होऊ नये, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पहिल्या वर्षापासून ते अंतिम वर्षापर्यंत फीचा आराखडा एकच ठेवण्यास अहवालात सांगण्यात आले आहे. आता फीचा आराखडा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संस्थांची फी सुद्धा एकसारखी नाही. कोणतेही नियम निश्चित नसल्याने कॉलेज वर्षाला दीड ते दहा लाख रुपयांपर्यंत फी वसूल करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.
नियमित देखरेख
पुढील वर्षापासून तांत्रिक कॉलेजच्या फीवर एआयसीटीई नियमित देखरेख ठेवणार आहे. कोणत्याही कॉलेजने नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. वेळोवेळी कॉलेजच्या प्राध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या वेतनाबाबतही तपास करण्यात येणार आहे.