नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अदानी समुहावर होत असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे शेअर बाजारात एकच खळबळ उडाली आहे. आज सकाळीही अदानी समुहाचे शेअर्स कोसळले आहेत. यात गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याची गंभीर दखल विरोधकांनी घेतली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच अदानी समूहाच्या समभागांच्या मोठ्या घसरणीचा मुद्दा आज संसदेत गाजला. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर केंद्र सरकारला आज संसदेत धन्यवाद प्रस्ताव सादर करायचा आहे. दरम्यान, संसदेचे कामकाज सुरू होताच अदानी शेअर कोसळल्याचे प्रकरण आणि अदानीवरील हिंडेनबर्ग अहवालावर विरोधकांनी गदारोळ केला. त्यामुळे संसदेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अदानीवरील हिंडेनबर्ग अहवालावर चर्चेची मागणी केली.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत कामकाजाची नोटीस दिली होती. एलआयसी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी बाजार मूल्य गमावलेल्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही नियम 267 अंतर्गत व्यवसाय नोटीस दिली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. जनतेचा पैसा काही कंपन्यांकडे वळवला जात असून करोडो भारतीयांचा कष्टाचा पैसा धोक्यात आल्याचे खरगे म्हणाले.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुप्रीम कोर्ट किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडून करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. अदानी एंटरप्रायझेसची खिल्ली उडवत काँग्रेसने म्हटले आहे की, अदानी नैतिकदृष्ट्या योग्य असल्याबद्दल बोलणे म्हणजे नम्रता, साधेपणा आणि मोठ्या मनाच्या गुणांचा प्रचार करण्यासारखे आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही हे ‘संपूर्ण राज्यशास्त्र’ असल्याचे सांगितले.
अदानी एंटरप्रायझेसने बुधवारी आपला २० हजार कोटी रुपयांचा फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO) मागे घेण्याची आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मंगळवारी कंपनीचा एफपीओ पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला होता. अदानी एंटरप्रायझेसने हे पाऊल अमेरिकास्थित शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उचलल्याचे समजते.
अदानी एंटरप्रायझेसचे चेअरमन गौतम अदानी म्हणाले, “पूर्ण सदस्यता घेतल्यानंतर FPO मागे घेण्याच्या कालच्या निर्णयामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले असेल, परंतु काल बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, FPO चालू ठेवणे नैतिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही असे बोर्डाला वाटते.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, “अदानी हे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहेत असे म्हणणे म्हणजे नम्रता, साधेपणा आणि मोठ्या मनाच्या गुणांचा उपदेश करणार्‍या त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शकासारखे आहे. हे ‘संपूर्ण राज्यशास्त्र’ आहे.” ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या गेल्या आठवड्यातील अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. घसरणीचा हा ट्रेंड बुधवारीही कायम राहिला. गेल्या पाच व्यापार सत्रांमध्ये समूह कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल ७ लाख कोटी रुपयांनी घसरले आहे.
विरोधकांचा सभागृहात गदारोळ, जेपीसीची मागणी
अदानी प्रकरणादरम्यान संसदेतही या विरोधकांचा हल्लाबोल सुरू झाला आहे. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली पाहिजे. दुसरीकडे, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे की, कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. अदानी समूहाविरुद्धच्या हिंडेनबर्ग अहवालावर काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, “प्रश्न केवळ एका प्रवर्तकाचा नाही, तर संपूर्ण नियामक प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह आहे.”
Adani Group Enquiry Opposition Demand Parliament
