नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा प्रश्न सुटताना दिसत नाही. एकीकडे केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय उलटवला तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवालांच्या गोटात हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी आघाडी उघडली आहे. याचाच एक भाग म्हणून ते विविध पक्षाच्या नेत्यांना भेटत आहेत. जाणून घेऊया केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाचे पुढे काय होणार? केजरीवालांचे नियोजन काय? भाजप सरकारला ते अवघड कसे? केजरीवालांची नक्की रणनिती कशी आहे याविषयी…
सर्वोच्च न्यायालयात धाव
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केजरीवाल पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपल्या बाजूने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी ते सर्व शक्ती पणाला लावत आहेत. त्यांना आपले स्थान जनतेमध्ये टिकवायचे आहे. केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पार्टी ११ जून रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर भव्य रॅली काढून आपली ताकद दाखवणार आहे. मेगा रॅलीमध्ये विरोधी पक्षांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले. गोपाल राय म्हणाले की, केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे संविधानाची खिल्ली उडवली आहे, त्याविरोधात ही रॅली आहे.
बिहार सीएम श्री @NitishKumar जी एवं उपमुख्यमंत्री श्री @yadavtejashwi जी का आज अपने आवास पर आतिथ्य करने का अवसर मिला। दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
नीतीश जी और तेजस्वी जी के सभी दिल्लीवासियों के साथ खड़े होने पर मैं उनका शुक्रिया अदा… pic.twitter.com/xaIZ5ludwA
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 21, 2023
संसदेत अध्यादेश आणि रणनिती
अरविंद केजरीवाल हे संसदेतील अध्यादेशाविरुद्ध सध्या मेहनत घेत आहेत. हा अध्यादेश कायदा म्हणून चालू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला सहा महिन्याच्या आत संसदेतून तो मंजूर करावा लागेल. भाजपकडे सध्या लोकसभेत पूर्ण बहुमत आहे. मात्र, राज्यसभेत अडचणी नक्कीच निर्माण होऊ शकते. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राज्यसभेतील एकूण सदस्य संख्या २४५ आहे. दोन नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. तेथे भाजपचे ९३ सदस्य आहेत. इतर मित्रपक्षांच्या सदस्यांचा समावेश केला तर भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांची संख्या ११० होईल. अध्यादेश काढण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्यसभेतील १२० सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. म्हणजे त्यासाठी पक्षाला विरोधी पक्षाच्या १० सदस्यांची गरज भासणार आहे. याआधी दोन नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती झाली तरी कायदा चालू ठेवण्यासाठी आणखी ८ सदस्यांची गरज भासणार आहे.
केजरीवाल यांचा पाठिंबा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केल्याने अरविंद केजरीवाल भडकले. तेव्हापासून ते सातत्याने विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. २१ मे रोजी नितीश कुमार यांनी अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. नितीश यांनी केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला. तेव्हा केजरीवाल म्हणाले होते की, केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात हा अध्यादेश विधेयक आणला आणि सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध केला, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा अंत होईल.
दिल्ली के लोगों के खिलाफ़ मोदी सरकार द्वारा लाया गया काला अध्यादेश हम सबको मिलकर संसद में रोकना है। इस विषय पर आज मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार साहब से मुलाक़ात हुई। एनसीपी और पवार साहब राज्यसभा में दिल्ली के लोगों का साथ देंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ़ से मैं… pic.twitter.com/uIVKMhKJPE
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 25, 2023
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश यांनी या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांची भेट घेतली. केजरीवाल यांनी २३ मे रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली होती. भेटीनंतर दोघांनी एकत्र मीडियाशी संवाद साधला. केजरीवाल यांनी २४ मे रोजी मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह आणि राघव चढ्ढा आणि दिल्लीचे मंत्री आतिशी होते. केजरीवाल यांनी २५ मे रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. या सर्वांनीच केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे.
आज दिल्ली के लोगों को शिवसेना और उद्धव जी का साथ मिला। जन विरोधी और दिल्ली विरोधी क़ानून को मिलकर संसद में पास नहीं होने देंगे। दिल्लीवालों की तरफ़ से उद्धव जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। pic.twitter.com/5MiP89sulC
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 24, 2023
AAP Delhi CM Arvind Kejriwal Strategy Politics
