नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – सत्र न्यायालयाला भारतीय दंड संहितेच्या बाहेर जाऊन निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार फक्त उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे, असे पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अत्याचाराच्या एका प्रकरणात दोषींनी शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे.
बलात्कारातील एका प्रकरणात आरोपींनी शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना शेवटच्या श्वासापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. एखाद्या अत्यंत भयंकर गुन्ह्यावर शिक्षा सुनावताना सत्र न्यायालय मृत्यूदंडाला पर्याय म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना त्यांच्याकडून अधिक शिक्षा देऊ शकत नाही.
अशा प्रकारची शिक्षा सुनावण्याचा अधिकार उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शेवटच्या श्वासापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अशी शिक्षा सुनावणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहे. ही टिप्पणी करून उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली. परंतु शिक्षेमध्ये संशोधन करून शेवटच्या श्वासापर्यंतची अट हटविण्याचा आदेश दिला.
काय आहे प्रकरण
याचिका दाखल करताना रिंकू आणि अनिश यांनी सोनीपत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाला आव्हान दिले होते. याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ते झोपेतून जागे झाले तेव्हा त्यांची मुलगी घरात उपस्थित नव्हती, असे तक्रारकर्त्याने पोलिस तक्रारीत म्हटले होते. अनिशने त्यांना फोन करून सांगितले, की तक्रारकर्त्याच्या मुलीचे त्याने अपहरण केले आहे. तिच्या सुटकेसाठी ३ लाख रुपयांची मागणी केली होती. अमली पदार्थ खाऊ घालून दोन्ही संशियतांनी तिच्यावर बलात्कार केला होता. दोघांना दोषी मानून न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याच शिक्षेविरुद्ध दोषींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.