लखनऊ (उत्तर प्रदेश) – देशभरातील पाच राज्यांमधील निवडणुका पुढील वर्षी होणार असून यामध्ये उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. मात्र या निवडणुका अत्यंत काटेकोरपणे आणि शांततेत व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशातील काही उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पुढील वर्षी होणाऱ्या बंदी घातली आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील एकूण २५७ जणांना उमेदवारी देता येणार नाही. कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा तपशील आयोगाला वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने दिला नाही.वास्तविक निवडणूक लढवून निकाल जाहीर केल्यानंतर एक महिन्याच्या सर्व खर्चाची माहिती आयोगाला देणे बंधकारक असते.
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या २५७ जणांमध्ये सर्वाधिक संख्या अपक्ष उमेदवारांची असली, तरी काही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनीही गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा तपशील योग्य प्रकारे किंवा अजिबात आयोगाला दिला नाही. या प्रमुख पक्षांपैकी सर्वाधिक १२ उमेदवार राष्ट्रीय लोकदलाचे होते. तर राष्ट्रवादीचे पाच, सीपीआय आणि बसपचे प्रत्येकी चार उमेदवार होते. निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर न केल्याने काँग्रेसच्या उमेदवारालाही अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
या सर्वांना वर्षभरासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली असून, पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच हा कालावधी संपणार आहे. तसेच यावेळी खर्चाचे काटेकोर निरीक्षण, दैनंदिन देखरेख ठेवण्यासाठी निवडणूक खर्च पर्यवेक्षक तसेच आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक सक्रिय करण्याची व्यवस्था आयोगाने केली आहे. तसेच मताच्या बदल्यात मतदारांना नोटा आणि दारूचे प्रोत्साहन देण्यावरही कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे.
