मुंबई – लवकरच देशातील सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये जाऊन तेथील कर्मचाऱ्यांना लस देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. देशात कोरोना विषाणू वेगाने पसरत असल्याने लसीकरण वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून लसीचा मोठा तुटवडा भासत असून याप्रकरणावरुन राज्य व केंद्र सरकारमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. अशा परिस्थीतीत आम्हाला लस कशी मिळणार असा प्रश्न खासगी कार्यालयांमधून विचारला जाऊ लागला आहे.
ज्या कार्यालयांमध्ये कमीत कमी १०० कर्मचारी आहेत त्याच ठिकाणी प्रत्यक्ष लसीकरण केले जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने अलीकडे सर्व राज्यांना संबंधित अभियानाचे आदेश दिले आणि ११ एप्रिलपासून सुरुवात करण्याच्या सूचनाही दिल्या. पण याचा अर्थ ४५ वर्षांखालील लोकांना लस देण्यात येईल असा नाही. या अभियानातही लसीकरणासाठी सुद्धा ४५ वर्षाची अट ठेवण्यात आली आहे.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट जास्त धोकादायक ठरत आहे. एकाच दिवशी देशभरात लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळत आहेत. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हे फार जास्त आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी जनजागृती आणि लसीकरण या दोन गोष्टींवर सर्वात जास्त भर दिला जात आहे.
लसीकरण वाढविण्यासाठी १ एप्रिलपासून सरकारने तिसरा टप्पा सुरू केला. दिल्लीसह काही राज्यांनी तर चोवीस तास लस देण्याची सुविधाही सुरू केली आहे. यातून जास्तीत जास्त लोकांना लस देण्याचाच उद्देश आहे.
राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात कार्यालयांमधील लसीकरणाच्या नियोजनासाठी जिल्हा कृती दलाची मदत घेण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केल्या आहेत. कंपन्यांची निवडही त्यांच्यावरच सोपविण्यात आली आहे. ज्या कार्यालयांच्या आसपास आरोग्य केंद्र असेल त्याच कार्यालयांना ही सुविधा दिली जाणार आहे. जेणेकरून कुठलीही आपात्कालीन परिस्थिती आल्यास तातडीने सुविधा उपलब्ध व्हायला हवी.
लसीचा तुटवडा असल्याने खासगी व सरकारी कार्यालयांमध्ये लस कशी मिळणार आणि त्यातही ४५पेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींची संख्या कार्यालयात १०० पेक्षा अधिक हवी का, असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. लसीची उपलब्धता होत नसल्याने दोन्ही सरकारे भांडत असून त्यात मात्र, आम्हा कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येत असल्याची संतापजनक प्रतिक्रीया खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे.