ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांना न्याय न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरू – राजेंद्र फड
….
नाशिक – राज्यातील टोलची केलेली दरवाढ मागे घेण्यात येऊन विविध माध्यमातून होणारी ट्रान्सपोर्ट उद्योगाची लूट थांबवावी अशी मागणी करत ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिकांना न्याय न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरू असा इशारा नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी दिला आहे.
याबाबत नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक मंदीतून सावरत असतांनाच परत पुढे आलेल्या कोरोनाच्या भीषण संकटामुळे देशभरातील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून सातत्याने होणारी डिझेल दरवाढ, विम्याच्या रकमेत होत असलेली वाढ, टायर,ऑईल, स्पेअर पार्टसह साहित्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होत आहे. त्यात रस्त्यावरील असुविधा, पोलिसांकडून होणारी अनधिकृत लूट त्यात पुन्हा आलेली टोल दरवाढ यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय देशोधडीला जात आहे. या उद्योगाला सावरण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना सोडाच केवळ लूट करण्याचे धोरण सातत्याने पुढे येत असून ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात संतापाची लाट निर्माण झाली असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाची होणारी ही लूट पुन्हा कायम सुरू राहिली असून दि.१ एप्रिल पासून राज्यात विविध टोल मध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ यामुळे वाहतूकदार अधिक अडचणीत सापडला आहे. विशेष म्हणजे टोल दरवाढ करणाऱ्या टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांकडून नॅशनल हायवे अथोरिटीने जे निर्बंध घालून दिले आहे. त्या नियमांचे कुठलेही पालन होत नसून भरमसाठ टोल देऊन प्रवास करत असणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही प्रकारची मदत उपलब्ध होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
टोल वसूल करण्यात येत असलेल्या रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून हायवेवर वाहन नादुरुस्त झाल्यानंतर क्रेन सुद्धा व्यवस्था उपलब्ध नाही. रस्ते अपघातात वाहतुकदारांना वेळेवर रुग्णवाहिका देखील उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहे. तसेच टोल प्लाझा परिसरात चालकांसाठी स्वच्छतेच्या सुविधा देखील अनेक ठिकाणी उपलब्ध नाही. तर अनेक ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सुविधा या अत्यंत दयनीय अवस्थेतील आहे. टोल वसूल करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या फास्ट टॅग मध्ये अनेक दोष असून अनेकदा दोनदा पैसे कपात यातून होत आहे.टोल नाक्यावर वाहन चालकांना अरेरावीची भाषा वापरून त्यांना कारण नसतांना मारहाण केल्याचा घटना घडत आहे. या बाबत अनेकदा पाठपुरावा करून देखील प्रशासनाचे कुठलेही लक्ष घातले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ई-वे बिल प्रणाली मध्ये असलेल्या त्रुटीमुळे वाहतूकदाराना जबाबदार धरले जाते व वेळ मर्यादा कमी केल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यातून ट्रान्सपोर्ट चालकांची मोठी लूट केली जात आहे. परिवहन विभागाकडून सतत बदलणारी नियमावली व आकारले जाणारे अवाजवी दंड यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिक अधिक अडचणीत सापडला आहे.
त्याचबरोबर एकीकडे टोलची होणारी लूट तर दुसऱ्या बाजूला चालकांना टार्गेट करून कुठलेही कारण नसतांना पोलिसांकडून लूट होते आहे. याबाबत दाद कोणाकडे मागायची हाही प्रश्न वाहतूकदारासमोर उभा असून प्रशासन झोपेचे सोंग घेतंय का असा आमचा सवाल उपस्थित करून एकीकडे कुठल्याही सुविधा चालकांना मिळत नसतांना शासन टोल चालकांच्या धार्जिणे निर्णय कसे काय घेते हे न उलगडलेलं कोड आहे. या सर्व प्रकाराबाबत नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन तीव्र निषेध करत आहोत. शासनाने याची दखल घेऊन ही टोल दरवाढ मागे घ्यावी ही नम्र विनंती. अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय आता वाहतूक दारांच्या समोर शिल्लक राहिलेल्या नाही असा इशारा देण्यात आलेला आहे.