नवी दिल्ली – मराठा आरक्षण प्रकरण केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणासोबतच ऐकले जावे, या मागणीसाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणाचा ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचा प्रश्न असेल तर तामिळनाडू, केंद्र सरकार आणि इतर सर्व आरक्षण याचिका एकत्रपणे ऐकल्या जाव्यात, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
तर, मराठा आरक्षण याचिका या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी आणि त्याची सुनावणी EWS केसेस सोबत घ्यावी, असा अर्ज गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आला होता. त्यावर येत्या २५ ऑगस्टला विशेष सुनावणी सुनावणी होणार आहे.
