रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा हिरवा कंदील
नवी दिल्ली – रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्री-फिटेड बॅटरीशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीला परवानगी दिली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की चाचणी संस्थेने जारी केलेल्या मान्यता प्रमाणपत्राच्या आधारे बॅटरीशिवाय वाहनांची विक्री आणि नोंदणी करता येईल. तसेच नोंदणीसाठी मेक / टाईप किंवा बॅटरीचे इतर कोणतेही नमूद करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८९ च्या नियम १२६ अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या चाचणी एजन्सीद्वारे इलेक्ट्रिकल वाहनाचा प्रोटोटाईप आणि बॅटरी (नियमित बॅटरी किंवा स्वॅप करण्यायोग्य बॅटरी) च्या वापराला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
देशातील विद्युत गतिशीलता वाढवण्यासाठी सरकार परिसंस्था तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात खर्च कमी करण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार आणि आयात खर्च कमी होणार नाही तर उदयोन्मुख उद्योगांना संधी देखील उपलब्ध होतील.
इलेक्ट्रिकल दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठी बॅटरीची किंमत (जी एकूण खर्चाच्या ३०-४०% इतकी असते) वाहनांच्या किंमतीतून वगळण्यासंबंधित शिफारशी मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्या आहेत. त्यानंतर बॅटरीशिवायही बाजारात विक्री करता येईल. यामुळे इलेक्ट्रिकल २ व्हीलर आणि ३ व्हीलर ची किंमत आयसीई २ आणि ३ पेक्षा कमी होईल. बॅटरी OEM किंवा उर्जा सेवा पुरवठादाराकडून स्वतंत्रपणे पुरवली जाऊ शकते.
