नाशिक – केंद्राने राज्यांची सहमती न घेता नियमनमुक्तीचा अध्यादेश काढून बाजार समिती व शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. याबाबत केंद्राच्या या अध्यादेशाचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा पुढाकार घेत शुक्रवारी (दि. २१) एकदिवसीय लाक्षणिक संपाची हाक दिली आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कायद्याने स्थापित झालेल्या विपनन संस्था असून त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, अडत्या, हमाल व मापारी यांना प्रतिनिधीत्व आहे तसेच शासनाच्या प्रतिनिधींच्या समावेशानेच बाजार समिती निर्णय घेत असते असे असतांना केंद्राने अध्यादेश काढून आदेश निर्गमित केले. राज्याच्या पणन संचालकांनाही अमंलबजावणी करण्यासंबंधीचे आदेश बाजार समित्यांना दिले आहेत.
एकीकडे मार्केट फीव्यतिरिक्त बाजार समितीला कुठल्याही प्रकारचे अनुदान व आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. याच मिळणाऱ्या फीमधून शेतकऱ्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यास बंधने येतील. बाजार समित्यांचा खर्च भागणार नाही,असे स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही
शासनाने या अध्यादेशाचा फेरविचार करावा व त्यास विरोध करण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांनी उद्या पहाटे पाच ते रात्री बारापर्यत बंद ठेवाव्यात. कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग होणार नाही. लाक्षणिक संपाबाबत फलकांवर लिहून शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही.याची दक्षता घ्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उपस्थित प्रश्न
– या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार काय ?
– शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमी कोण घेणार,भाव कोण ठरविणार
– शेतमाल खरेदी करून त्यांना रक्कम न मिळाल्यास कोणास जबाबदार ठरविणार
तीन दिवस सुटी
शुक्रवारी संप, शनिवारी श्रीगणेश आगमन आणि रविवारी साप्ताहिक सुटी अशा प्रकारे सलग तीन दिवस बाजार समित्या बंद राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट सोमवारीच शेतमाल बाजार समितीत आणावा लागणार आहे.
