शिष्यवृत्तीप्रकरणी राज्य शासनाचे शैक्षणिक संस्थांना आदेश
मुंबई : कोविड विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील विजाभज, विमाप्र,इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त आहे या सबबीखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र, व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश राज्य शासनाकडून मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहेत. याबाबत आज इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय जारी केला आहे.
मार्च २०२० पासून जगासह राज्यात कोविड १९ या विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण जनजीवन ठप्प झाले आहे. राज्यातील उद्योगधंदे तसेच राज्याच्या महसुलात भर टाकणारे उत्पनाचे स्रोत ठप्प झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक संस्थाना देय असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करणे शासनाला शक्य झाले नाही.
विद्यार्थ्याची अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त असल्याच्या सबबीखाली काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करत आहे. तसेच विद्यार्थ्याना शैक्षणिक संस्था सोडल्याचा दाखला देण्याचे नाकारत आहेत. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली असून या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्ती अप्राप्त असल्याच्या कारणाखाली विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करण्याचे आदेश शासनाने मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत.
