राज्य वन्यजीव मंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई – राज्य शासनासाठी विकास म्हणजे केवळ बांधकामे नसून वन, वन्यजीव आणि जंगल संवर्धनासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या यापुढील बैठकीत सादर होणाऱ्या प्रस्तावासाठी यापुढे ड्रोन सर्व्हे बंधनकारक राहील, ज्या विभागाचा प्रस्ताव असेल त्या विभागाने त्या प्रकल्पाचे छायाचित्र सादर करणे, प्रकल्पाची वस्तुस्थितीजन्य माहिती देणे आणि त्याचा पर्यावरणीय परिणाम विषद करणे आवश्यक राहील, अशाच प्रस्तावांचा पुढील बैठकीत विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाची १५ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे जंगल वाढणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईतील फ्लेमिंगो ठाणे क्रिक अभयारण्याचे क्षेत्रही आपल्याला वाढवायचे आहे. कासवांचे जिथे जिथे संरक्षण करता येईल तिथे कासव संवर्धन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्याबाबत ही त्यांनी सांगितले. राज्यात वन विभागाच्या 11 सर्कलमध्ये जिथे वन्यजीव उपचार केंद्रे आहेत ते सोडून अन्यत्र असे संक्रमण उपचार केंद्र तातडीने सुरु करावीत अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून वन्यजीव प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध करून घेण्याबाबतचे पत्र रद्द करावे, असेही ते म्हणाले.
आंग्रीय पठार
मेरिटाईम झोन्स ॲक्ट अंतर्गत आंग्रीया पठाराला नियुक्त क्षेत्र म्हणून अधिसुचित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील भारतीय जलक्षेत्रातील अरबी समुद्रीय हम्पबॅक व्हेल च्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील संशोधन कार्यक्रमासह राखीव वन क्षेत्रात करावयाच्या विविध कामांची शिफारस करून ती केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निश्चित करण्यात आले.
लोणार सरोवरासाठी प्रयत्न
वन्यजीव संवर्धनातील ठळक उपलब्धींची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामध्ये नांदुर मध्यमेश्वर अभयारण्याला रामसर साईट म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे व लोणार सरोवरासाठी असे प्रयत्न सुरु करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील तिलारी संवर्धन राखीव ची मान्यता, भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून यांच्या सहयोगाने हाती घेतलेले दीर्घकालीन संशोधन,जलद बचाव पथक, नागपुरचे तात्पुरते उपचार केंद्र, संरक्षित क्षेत्रातून गावांचे झालेले पुनर्वसन, कांदळवन उपजीविका अभियानाची यशस्विता याचा समावेश होता.
विभागाची पुनर्रचना आवश्यक
मोगरकासा, महेंद्रा, चंदगड पटणे कन्झरवेशन रिझर्व्ह म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. विभागाची पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी राज्यात वन्यजीवांच्या उपचारासाठी उपचार केंद्रे वाढवून देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाला पत्र पाठवण्याची मागणीही केली. राज्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी जिथे शक्य असेल तिथे आदिवासी विभागाचा निधी घेण्यासाठीच्या प्रस्तावाला संबधित विभागाची मान्यता घेऊन यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल असे वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र वन्यजीव संवर्धन निधी प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला असून नियमात आवश्यक सुधारणा करून हा फंड स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे असे ही ते म्हणाले.
