नवी दिल्ली – कोरोना प्रतिबंधिक लस म्हणून मान्यता मिळालेल्या जायडस कॅडिला कंपनीच्या जायकोव्ह-डी या लशीचा वापर महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये केला जाणार आहे. ज्यांनी अद्याप लशीचा एकही डोस घेतलेला नाही, असे नागरिक असलेले जिल्हे शोधून पात्र नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी ऑनलाईन बैठकीद्वारे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या संचालकांसोबत हर घर दस्तक मोहिमेचा आढावा घेतला. तसेच लशीचा पहिला डोस न घेतलेल्या पात्र नागरिकांची अधिक संख्या असलेल्या जिल्ह्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना त्यांनी सात राज्यांना केल्या. या नागरिकांना जायकोव्ह-डी या लशीचा डोस देण्यात येणार आहेत. या सात राज्यांमध्ये बिहार, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सात राज्यांमध्ये वयस्कांना जायकोव्ह-डी लस देण्यात येणार आहे. १२ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना देण्यात येणारी ही देशातील पहिली लस आहे. जायकोव्ह-डी लस देण्यासाठी प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले, केंद्राच्या घर-घर लसीकरण अभियानात हर घर दस्तक मोहिमेत ३० नोव्हेंबरपर्यंत पहिला डोस घेण्यात ५.९ टक्के तर दुसरा डोस घेण्यात ११.७ टक्के वाढ झाली आहे.
कोणी किती लस घेतली
देशात आतापर्यंत कोविडच्या लशीचे १२५ कोटी डोस देण्यात आली आहे. त्यामध्ये ७९.१३ कोटी (८४.३ टक्के) लाभार्थ्यांना पहिला डोस आणि ४५.८२ कोटी (४९ टक्के) नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.
