नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण भाजपने आणले. ते मान्य झाले. मात्र, या आरक्षणाने काही नवीन प्रश्न निर्माण केले असून काही जुने प्रश्न जैसे थे अवस्थेत अर्थात निरुत्तरित असल्याची चर्चा आहे.
गेली २७ वर्षे चर्चेत असलेले आणि १३ वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. यानुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल.
महिला आरक्षण अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातही लागू होणार आहे. ओबीसी वर्गालाही आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. एकूणच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तरी लागू होण्याबाबत साशंकता आहे. महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर सारेच राजकीय संदर्भ बदलणार आहेत. सध्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४३ असल्याने त्या आधारे ३३ टक्के म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी राखीव होतील.
पण २०२६ नंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना ताज्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच जेवढे मतदारसंघ वाढतील त्या प्रमाणात महिलांचे संख्याबळ वाढणार आहे. महिला आरक्षण प्रत्येक निवडणुकागणिक बदलणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग छोटे असतात. यामुळे एखाद्या प्रभागावर महिला आरक्षण लागू झाल्यास प्रस्थापित आजूबाजूच्या प्रभागांचा आधार घेतात. लोकसभा मतदारसंघ प्रचंड मोठे असतात. यामुळे पालिकांप्रमाणे ते सहज सोपे नाही.
२०२४ मध्ये लागू होण्याची शक्यता
महिला आरक्षण प्रत्यक्ष कधी लागू होईल याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना अशी घटना दुरुस्ती विधेयकात तरतूद आहे. २०२१ची जनगणना अद्यापही झालेली नाही. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक असल्याने २०२४च्या मध्यानंतरच जनगणनेचे काम सुरू होऊ शकते. त्यानंतर हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे.
Women Reservation Bill Implementation Parliament Barriers
