मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे नुकसानग्रस्त व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास तत्काळ नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून शासनस्तरावर या योजनेत उणे प्राधिकार पत्रे काढण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिल्याने अनुदान उपलब्ध होण्याची वाट न पाहता आता अशा प्रकरणात तात्काळ दावा मंजूर करता येणार आहे. संबंधित नुकसानग्रस्त व्यक्तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास नुकसान भरपाई प्रदान होईल याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे नुकसानग्रस्त व्यक्ती आणि त्‍याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी देण्‍यात आलेल्‍या निवेदनांच्‍या अनुषंगाने तसेच येणारा दिवाळी सणाचा कालावधी लक्षात घेऊन सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्‍ये तात्काळ नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी व्‍यक्‍तीशः लक्ष घालावे. क्षेत्रीय स्‍तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्‍यावा व संबंधित नुकसानग्रस्त व्यक्तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई प्रदान होईल याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले होते.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासन स्‍तरावरून मंजूर व प्राप्‍त रूपये ४० कोटी अनुदान सर्व वनवृत्‍तांना त्‍यांनी वेळोवेळी केलेल्‍या मागणीच्‍या अनुषंगाने वितरीत करण्‍यात आले होते. सदर वितरीत अनुदान पूर्णतः खर्च झाले असल्‍याने वन्‍यप्राण्‍यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीमुळे संबंधित नुकसानग्रस्त व्यक्ती तसेच इतर ग्रामस्‍थांमध्‍ये वन्‍यजीव व शासनाप्रती असंतोष निर्माण होऊ नये तसेच वनविभागामार्फत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत राबविण्‍यात येणाऱ्या योजनेद्वारे संबंधित नुकसानग्रस्त व्यक्तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास नुकसानभरपाई प्रदान केली जाते.
या प्रकरणी स्वत: वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी लक्ष घालून शासनस्‍तरावरून या योजनेत उणे (-) प्राधिकार पत्रे काढण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्‍यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे नुकसान झालेल्‍या व्यक्तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास अनुदान उपलब्ध होण्याची वाट न पाहता तात्काळ दावा मंजूर करून नुकसान भरपाई देण्‍यात येत आहे.
Wild Animals Attack Loss Compensation Big Decision
