पाटणा – कुटुंबातील एक सदस्य सरकारी नोकरीत असताना इतर सदस्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, असा आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय यांच्या पीठाने हरेंद्र कुमार यांच्याकडून दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत हा आदेश दिला आहे.
अर्जदाराचे वडिल पोलिस होते. वडिलांचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाला होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा तत्वावर सरकारी नोकरीसाठी पोलिस विभागात अर्ज दाखल केला. कुटुंबातील एक सदस्य सरकारी नोकरीत असताना कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगत पोलिस विभागाने त्यांचा अर्ज नामंजूर केला. विभागाच्या या निर्णयाला मृत पोलिसाच्या दुसर्या मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळविणे कोणत्याही कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांचा अधिकार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांवर आर्थिक संकट ओढावू नये यासाठी सरकारने हे धोरण तयार केले आहे. कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना लागू केलेली आहे. कुटुंबातील इतर सदस्य सरकारी नोकरीत असताना दुसऱ्या सदस्याला अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अर्जदाराचा एक भाऊ सरकारी नोकरीत असल्याचे अर्जदाराने मान्य केले आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदतीची काहीच गरज नाही. अनुकंपाच्या आधारावर नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, या पोलिस विभागाच्या निर्णयाला न्यायालयाने कायम ठेवत अर्जदाराची याचिका फेटाळून लावली.
