प्रयागराज – उत्तर प्रदेशात कोरोनावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना अमानवीय वागणूक मिळत असल्याच्या आरोपाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन सुनावणी सुरू केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने २७ एप्रिलला सरकारकडून अनेक बाबींवर उत्तर मागविले होते. नंतर झालेल्या सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर देण्यास असमर्थ ठरले. याचिकांमधील मागण्यांचा अंतर्भाव करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी करत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता मनीष गोयल यांनी सांगितले.
रुग्णालयांमध्ये लेवल २ आणि ३ च्या रिकाम्या बेडची संख्या सांगण्यासाठी एक पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मात्र त्यावर चुकीची माहिती दिली जात आहे, असे अधिवक्ता अनुज सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सुनावणीदरम्यानच अनुज सिंह यांना पोर्टलवर फोन करण्यास सांगितले. संबंधित क्रमांकावर फोन करण्यात आला. तेव्हा लेवल २ आणि ३ चे कोणतेच बेड शिल्लक नाही, असे उत्तर रुग्णालयाकडून देण्यात आले.
त्यादरम्यान पोर्टलवर रिकामे बेड शिल्लक असल्याचे दर्शविले जात होते. त्यावर सरकारचे हे पोर्टल संशय निर्माण करत आहे. उत्तर प्रदेशात १७,६१४ विलगीकरण बेड आणि ५५१० आयसीयू बेड असून, त्याचा तुटवडा नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र वास्तविक परिस्थिती वेगळीच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारकडून जप्त करण्यात आलेले ऑक्सिजन सिलिंडर, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, औषधे आणि ऑक्सिमीटर भांडारात पडून आहेत. हे साहित्य खराब होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना भांडारात ठेवणे जनहितार्थ नाही, असे न्यायालय म्हणाले. त्यावर राज्य सरकारसमोर या गोष्टी मांडणार असून त्या खराब होणार याची दक्षता घेतली जाईल, अशी सारवासारव महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी केली.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
