नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूलचे आमदार मदन मित्रा आणि माजी महापौर शोवन चॅटर्जी यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली. मात्र न्यायालयाने प्रत्येकी ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर चौघांचा जामीन मंजूर केला. नंतर उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. या अटक नाट्यामुळे बंगालच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. नारद स्टिंग ऑपरेशन नक्की काय आहे याची माहिती आपण आता घेणार आहोत..
स्टिंग व्हिडिओ आणि खळबळ
मार्च २०१६ मध्ये पश्चिम बंगालच्या राजकीय क्षेत्रात भूकंप झाला होता. त्याचे निमित्त होते नारद स्टिंग ऑपरेशन. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच नारद न्यूजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी एक स्टिंग व्हिडिओ जारी केला होता. या व्हिडिओमध्ये ते एका कंपनीचे प्रतिनिधी बनून तृणमूल काँग्रेसचे सात खासदार, तीन मंत्री आणि कोलकाता महापालिकेचे महापौर शोवन चॅटर्जी यांना काम करण्याच्या बदल्यात मोठी रक्कम देताना दिसले होते.
हे प्रकरण सीबीआय पर्यंत पोहोचू नये तसेच हे भाजपचेच कारस्थान आहे भासविण्याचे त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसने खूप प्रयत्न केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्याविरुद्ध गेला. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. या व्हिडिओमध्ये दिसणारे मुकूल रॉय, शुभेंदू रॉय यांच्यासह अनेक नेते आता भाजपवासी झाले आहेत. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये तत्कालीन मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि मदन मित्रा पाच-पाच लाख रुपये घेताना दिसले होते.
कोलकाताचे माजी महापौर शोभन चॅटर्जी यांनी बेकायदेशीररित्या चार लाख रुपये घेतले होते. त्याशिवाय आणखी एक आरोपी आयपीएस अधिकारी एस एम एच मिर्झा हे पाच लाखांची लाच घेताना दिसले होते. आता ७ मे रोजी राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सीबीआयने आरोपींविरोधात खटला चालविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
भाजपने २०१६ च्या निवडणुकीच्या निवडणुकीत मोठा मुद्दा बनवला होता. परंतु याचा निवडणुकीवर कोणताच परिणाम झाला नाही. या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा माघारी पडला होता. ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा निवडणूक जिंकून सत्ता कायम ठेवली. सीबीआयने कारवाई केल्याने या मुद्द्याने पुन्हा उचल खालली आहे.
त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी व्हिडिओ खोटा असून हे संपूर्ण प्रकरण कट असल्याचा आरोप केला होता. मॅथ्यू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशीसाठी त्यांना समन्स पाठविला होता. उच्च न्यायालयाने मॅथ्यू यांना दिलासा दिला होता. फॉरेन्सिक चौकशीत हा व्हिडिओ खरा असल्याचे निष्पन्न झाले होते.