आणखी ७ वर्षांनी पाण्याचा ४० टक्के तुटवडा निर्माण होईल… पण का? हे रोखण्यासाठी काय करायला हवे

 इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
आपलं पर्यावरण
जलसुरक्षा

बव्हतांशी जगातील सर्वच देशांमध्ये उपलब्ध जलसंपदा आणि जलस्त्रोतांवर, वाढती लोकसंख्या आणि बदललेल्या गरजांमुळे ताण पडतो आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर, २०३० पर्यंत तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाण्याचा चाळीस टक्के तुटवडा निर्माण होईल. याशिवाय पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, पावसाची अनियमितता, पूर आणि कोरडा दुष्काळ अशी विषमता अशा विविध धोक्यांचा इशारा तर तसाही तज्ज्ञांनी दिला आहेच. हे धोके एकूण तत्कालीन परिस्थितीतील जागतिक स्थैर्यालाच आव्हान मानले जात आहेत. प्रदूषणामुळे कुठे अवकाळी पाऊस, कुठे पूरग्रस्त स्थिती तर कुठे पावसाअभावी सुका दुष्काळ, अशा विचित्र स्थितीमुळे समतोल राखण्यासाठीचे मोठे आव्हान धुरीणांसमोर उभे ठाकले आहे. भविष्यात हे चित्र अधिक क्लिष्ट झालेले असणार आहे.

आज उपलब्ध जलस्त्रोतांतील सत्तर टक्के पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. उद्योग, बांधकाम व सिंचनसोबत अन्य कारणांमुळे वापरल्या जाण्याचे प्रमाणही मागील नजिकच्या काळात सुमारे पंधरा टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ अजूनही सुरूच असल्याने उपलब्ध कित्येक नैसर्गिक जलस्त्रोत नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. युनोच्या एका अभ्यासानुसार जगातील चाळीस टक्के लोक आजच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या परिसरात राहतात, ज्याचे नकारात्मक परिणाम जागतिक स्तरावर भेडसावणारे आहेत. कारण या परिस्थितीत जगाचा एक चतुर्थांश जीडीपी प्रभावीत होतो आहे. बहुदा यामुळेच जलसुरक्षेचा मुद्दा थेट वैश्विक पातळीवरच ऐरणीवर आला आहे.

जगाच्या स्तरावर गांभीर्याने विचारार्थ आलेल्या या मुद्द्यांवर त्या त्या देशात किती गांभीर्याने कार्यवाही होते, हा मात्र चिंतेचा विषय ठरतो आहे. वातावरण आणि तापमानातील बदलांमुळे पावसाच्या प्रमाणापासून तर त्याच्या वेळापत्रकापर्यंतच्या साऱ्याच गोष्टींवर परिणाम होत असल्याने ओल्या-सुक्या दुष्काळाची विषम परिस्थिती ही आगामी काळातील एक मोठी अशी भीषण समस्या असणार आहे. अंदाज बांधणे कठीण व्हावे इतकी पावसाची अनियमितता पुढील काळात सर्वदूर अनुभवावी लागणार आहे.

आजघडीला जगातील एक बिलियन लोक मान्सूनप्रभावीत क्षेत्रात राहतात. तर पाचशे बिलियन लोक उर्वरीत भागात. विश्वातील सुमारे २७६ जलसाठे अथवा जलस्त्रोत आंतरराष्ट्रीय (एकापेक्षा अधिक देशांच्या सीमेवर) आहेत, ज्यावर १४८ देश हक्क सांगतात. ६० टक्के ताज्या पाण्याची उपलब्धता याच स्रोतांद्वारे होते. तर पाणी धरून, साठवून ठेवण्याची क्षमता असलेल्या खडकांचे ३०० साठेही आंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रात विखुरले आहेत. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर, 2.5 बिलियन जनता सद्यस्थितीत जमिनीखालील पाण्यावर अवलंबून असते. या स्थितीत जलनियोजन, जलसुरक्षा आदी मुद्दे अजिबात दुर्लक्षिण्यासारखे नाहीत, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

या माहितीचा अन्वयार्थ एवढाच की, जलव्यवस्थापन ही जशी विविध देशांतील अंतर्गत बाब आहे तसाच तो आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा देखील भाग आहे. त्यामुळे या विषयात काम करण्यासाठी, हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी देशपातळीवर तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विविध देशांनी आपसातील समन्वयातून देखील उपाय योजण्याची गरज आहे. पुरामुळे होणारे नुकसान आणि कोरडा दुष्काळ असलेल्या भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी होणारा खर्च मोजण्यापलीकडे जाईल एक दिवस. पाण्याची वाढती मागणी, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, पावसाची वाढती अनियमितता, ओल्या -सुक्या दुष्काळाचे परस्पर विरोधी टोक, जगभरात जमिनीच्या तुकड्यांसाठी चाललेला वाद या पार्श्वभूमीवर साधन, संसाधनं, माहितीचे संकलन आणि सुयोग्य संचालन, माणसं आणि संस्थांचे बळकटीकरण… याशिवाय दुसरा पर्याय नाही हेच खरे!

पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कठोरातील कठोर निर्बंध अंमलात आणण्यासाठी, गरज पडल्यास दंड -शिक्षेचा मार्ग अवलंबविणे असे काही मार्ग आहेत. उपलब्ध जलस्त्रोत-जलसंपदेचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन यासाठीही स्थानिक व‌ वैश्विक पातळीवर पावलं उचलावी लागणार आहेत. कोण काय करतं हे दिसेल लवकरच. २०३० काही फार‌ दूर नाही….विषाची परीक्षा बघायची या जलसुरक्षेचा मंत्र स्वीकारयचा हे ज्याचे त्याने ठरवावे!

डॉ. प्रवीण महाजन,
जल अभ्यासक
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी (महाराष्ट्र शासन).
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत `चला जाणूया नदीला` राज्यस्तरीय समिती सदस्य, (महाराष्ट्र शासन).
मोबाईल – 9822380111
Water Security Threat Conservation by Pravin Mahajan