अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या प्रतिकूल अधिग्रहणाबद्दल बरेच काही सांगितले आणि लिहिले गेले आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी यांच्या घाईघाईने बाहेर पडण्यापासून ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी तालिबानच्या आक्रमणाच्या वेगाने नाटोच्या मित्रांना आश्चर्यचकित केले होते. काबूलच्या पराभवामुळे भू -राजकीय समीकरणांमध्ये ऐतिहासिक बदल झाला….
अफगाणिस्तानात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकल्याने व्यापक निषेधाला आमंत्रण मिळाले आहे. परिस्थिती कशी उलगडते हे पाहण्यासाठी बहुतेक राष्ट्रे वाट पाहत असताना, काहींनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला कायदेशीर सरकार म्हणून मान्यता देण्याबाबत उघडपणे आरक्षण व्यक्त केले आहे. काबूलमधील परिस्थिती अजूनही प्रवाही असल्याने, तीन देशांच्या कृत्यांनी भू -राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वेधले आहे आणि ते म्हणजे – पाकिस्तान, चीन आणि रशियाची नवीन भूमिका.
अफगाणिस्तानमध्ये रशियन भूतकाळाचा समावेश असल्याने, अनेक महिन्यांच्या लढाईनंतर तालिबानने अफगाण सुरक्षा दलांवर मात केली आणि अध्यक्ष अशरफ घनी यांना काबूल सोडून पळ काढण्यास भाग पाडले. शीतयुद्धाच्या चिरस्थायी इतिहासाशी परिचित असलेल्या कोणालाही हे मनोरंजक वाटेल की अफगाणिस्तानमधील रशियाच्या राजदूताने अलीकडेच मॉस्कोस्थित एका रेडिओ स्टेशनला सांगितले की तालिबानच्या अंतर्गत घनी प्रशासनाच्या तुलनेत काबूलची परिस्थिती “चांगली” आहे. हा तोच तालिबान आहे ज्याने १९८० च्या दशकात सुमारे १५,००० सोव्हिएत सैनिकांना ठार केले.
काबुलमधील रशियन दूतावासाच्या प्रवक्ते निकिता इश्चेन्को यांनी केलेले विधान आणखी मनोरंजक होते, ज्यांनी अशरफ गनी “चार कार आणि रोख हेलिकॉप्टर” घेऊन अफगाणिस्तानातून पळून गेल्याचा आरोप केला होता. घनी यांनी अशा दाव्यांचे खंडन केले आहे, असे म्हटले आहे की त्यांच्याकडे शूज बदलण्याची वेळही नव्हती. काबूलमधील हमीद करझई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये आपली उपस्थिती कमी करण्यास भाग पाडले जात असताना रशियाने काबूलमधील आपला दूतावास उघडा ठेवण्याचा निर्णय घेतला हे विडंबनाचे आहे असेही म्हणता येईल. या कृती अफगाणिस्तानवरील रशियाच्या स्थितीत लक्षणीय बदल दर्शवतात आणि वीस वर्षांपूर्वी सोव्हिएत सैन्याशी लढण्यासाठी अमेरिकेने अफगाण मुजाहिदीनला उभे केल्यापासून सारण्या किती नाट्यमयपणे बदलल्या आहेत हे स्पष्ट करतात.
हार्ट ऑफ एशिया समिट आणि मॉस्को कॉन्फरन्स सारख्या अलीकडच्या परिषदांचे आयोजन युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेची स्थापना करण्यासाठी करण्यात आले होते. रशिया, पाकिस्तान आणि इराणने या प्रक्रियेत तालिबानचा समावेश केला कारण-
1) तालिबानने देशाच्या पश्चिम भागाचा महत्त्वपूर्ण भाग ताब्यात घेतला आहे म्हणून तो निराकारणाचा एक भाग/ मुद्दा असावा
2) बहुतेक तालिबानी नेते 40 च्या आणि 50 च्या दशकाच्या मध्यात आहेत जे 1979 मध्ये रशियन आक्रमणादरम्यान लढले, त्यामुळे त्यांना गुलबुद्दीन हेक्मतयार यांच्या अलीकडील समावेशासारख्या राजकीय प्रक्रियेत समाविष्ट करणे स्वाभाविक आहे
3) अफगाणिस्तानमध्ये टीटीपी (तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तान) आणि दाएश सारख्या इतर गटांचा उदय. तालिबानचा समावेश त्यांना दाएश मध्ये सामील होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि दाएशला तोंड देण्यासाठी केला जाईल
4) पाकिस्तानातील आदिवासी भाग (FATA) अजूनही दहशतवाद्यांनी ग्रस्त आहेत ज्यामध्ये अशुद्ध परिभाषित ड्युरँड रेषेवरील छावण्या आहेत जे पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले करतात.
या आठवड्यात अमेरिकन सैन्याच्या अराजक माघारीनंतर तालिबानने अफगाणिस्तानचा वेगाने ताबा घेतल्यामध्ये, रशियाला त्याच्या स्वतःच्या सत्ता क्षेत्रात प्रादेशिक शक्ती म्हणून आपली भूमिका वाढवण्याची संधी दिसते. पण त्याला अनेक जोखमींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देश दुहेरी दृष्टिकोन बाळगण्यास प्रवृत्त होतो: एक तालिबानशी मुत्सद्देगिरी आणि दुसरे म्हणजे त्याच्या सीमेवर शक्ती प्रदर्शन.
रशियासाठी मुख्य चिंता म्हणजे, आयएसआयएसची जागतिक पातळीवर पोहोच आहे. त्याला सीमा नाहीत. म्हणूनच रशियाला सीरिया, इराक आणि अगदी दक्षिण आशियामध्ये आयएसआयएस अस्तित्वात असल्याचे दिसते. अफगाणिस्तानातील दहशतवादाच्या समस्येच्या बाबतीत रशिया अत्यंत सावध आहे. इसिसच्या विरूद्ध, तालिबान अफगाणिस्तानच्या प्रदेशात मर्यादित आहे. त्याला स्वतःला एक अफगाणी राजकीय शक्ती म्हणून स्थापित करावे लागेल. चला तालिबान आणि हिज्बुल्लाची तुलना करूया. हिजबुल्ला हा एक राजकीय पक्ष बनला आहे. लोक त्यांना मतदान करत आहेत. तालिबान त्याच स्थितीत असू शकतो. तर, अर्थातच हा काही प्रमाणात एक तात्विक आणि काल्पनिक प्रश्न आहे. पण तूर्तास, आंतर-अफगाणिस्तान चर्चा सुरू झाली आहे हे आपण पाहिले पाहिजे. तथापि, ही तुलना अधिक संबंधित असेल.
रशियाने तालिबानसोबत व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे १९९० च्या दशकाप्रमाणे या गटास आतापर्यंत कोणतीही प्रत्यक्ष अंतर्गत आव्हाने नाहीत. तत्पूर्वी, रशिया आणि इराणने तालिबानच्या विरोधात उत्तर आघाडीला चालना देण्यासाठी भारताशी हातमिळवणी केली होती, परंतु आता तालिबानचा सामना करण्यासाठी कोणतेही प्रभावी बंडखोर नेते नाहीत. या गटाने आधीच उत्तर आणि इतर सीमावर्ती भागांचा कार्यभार स्वीकारला आहे आणि जवळजवळ सर्व संभाव्य आव्हानांना तटस्थ केले आहे. बहिष्कृत उपाध्यक्ष अमरूल्लाह सालेह आणि तालिबानविरोधी दिवंगत प्रसिद्ध कमांडर अहमद शाह मसूद यांचे पुत्र अहमद मसूद यांच्या नेतृत्वाखाली पंजशीरमध्ये तालिबानविरोधी आघाडी निर्माण झाल्याच्या बातम्या आहेत. परंतु त्याला बाह्य पाठिंबा मिळवणे खूप कठीण असू शकते, ज्याशिवाय तालिबानचा सामना करणे जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणूनच, रशियाने आत्तापर्यंत उदात्त आदर्शांवर व्यावहारिकता निवडली आहे आणि तालिबानबरोबर व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रेमलिन मॉस्को आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी तालिबानशी संवाद साधण्यास तयार असल्याचे दिसते. या गटाने काबूल ताब्यात घेतल्यापासून, मॉस्को प्रतिनिधींनी सावधपणे या भागात आपले राजनैतिक संयुगे सुरक्षित करण्यासाठी चर्चेसाठी संपर्क साधला आहे. अफगाणिस्तानमधील रशियाचे राजदूत दिमित्री झिरनोव यांनी रशियन सरकारी टीव्हीवर तालिबानचे जाहीरपणे कौतुक केले आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे अफगाणिस्तानसाठी विशेष दूत जमीर काबुलोव यांनी रशिया तालिबानला त्यांच्या पुढच्या हालचालींवर अवलंबून एक प्रशासकीय शक्ती म्हणून ओळखण्याची शक्यता दर्शविली, जी अतिरेक्यांसाठी मोठा विजय असू शकते. अफगाणिस्तानातून पळून गेलेल्या आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पुनरुत्थान झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांच्या “कठपुतळी सरकार” बद्दल रशियन मुत्सद्यांनी तालिबानचे कौतुक केले आहे. रशियाने केवळ आपले दूतावास अंशतः रिकामे केले.
रशियाने तालिबानला 2003 मध्ये परत दहशतवादी यादीत टाकले पण तालिबानच्या प्रतिनिधींचे 2018 पासून चर्चेसाठी स्वागत केले, घनीच्या प्रशासनाला मागे टाकले. जुलैमध्ये, तालिबानने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी अमेरिकन सैन्याच्या “सुव्यवस्थित माघार” बद्दल संबोधित केल्यानंतर लगेच मॉस्कोमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित केली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दहशतवादाविरोधातील लढाईला आपल्या अध्यक्षपदाचा आधारस्तंभ बनवले आहे, सीरियामध्ये देशाच्या सहभागाचे औचित्य सिद्ध केले आहे आणि स्थिरता टिकवण्याचा एक मार्ग म्हणून हुकूमशाही नेते बशर अल-असद यांना पाठिंबा दिला आहे. परंतु अफगाणिस्तानात, वास्तविक राजकीय ध्येये खेळली जात आहेत कारण रशियाला चिंता आहे की इस्लामिक मूलतत्त्ववादाच्या चळवळीचे विचार मॉस्कोशी संबंधित मुस्लिम बहुल माजी सोव्हिएत राज्यांपर्यंत पोहोचू शकतात.
तालिबानशी संवाद साधण्याचे राजनैतिक मार्ग शोधत असताना, मॉस्कोने अफगाणिस्तान सीमेजवळ ताजिकिस्तान आणि चीनमध्ये संयुक्त लष्करी कवायती आयोजित करून ताकद प्रक्षेपित करण्याची खात्री केली, ज्याचा उद्देश “दहशतवादाशी लढण्यासाठी दृढनिश्चय आणि क्षमता प्रदर्शित करणे” आहे.”अफगाणिस्तानच्या बाहेर तालिबानच्या विस्ताराला परवानगी न देणे आणि तालिबानचे राज्य त्याच्या पूर्वीच्या आवृत्तीच्या तुलनेत शक्य तितके लहान करणे हे ध्येय आहे,” “रशियाला त्याच्या सीमेवर नवीन इसिस ठेवण्यात रस नाही.” रशियन लष्कराने असेही जाहीर केले की रशियन सैन्य ताजिकिस्तानसोबत महिनाभर चालणाऱ्या सरावात भाग घेतील. प्रादेशिक राज्यांसह सामूहिक सुरक्षा कराराअंतर्गत, त्यापैकी एका राज्यावर हल्ला झाल्यास मॉस्कोला सैन्य तैनात करण्याचे बंधन आहे. रशियासाठी आणखी एक संभाव्य डोकेदुखी म्हणजे अफगाणिस्तानातून पळून आलेल्या निर्वासितांची लाट. रशिया क्वचितच आश्रय देते पण सध्या शेजारच्या ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या अफगाणांच्या लाटेला सामोरे जावे लागू शकते.
रशिया हि मुत्सद्दी आशा करू शकतो कि तालिबानच्या हुशार नेतृत्वाला उत्तरेकडील सीमापार हल्ले करण्यापासून परावृत्त करणे, परंतु इथून निर्वासितांची लाट अपेक्षित आहे. रशिया आपल्या अडचणीत असलेल्या मित्रांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय मदतीची विनंती करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, परंतु इराणशी प्रतिसाद समन्वय साधण्याचा प्रयत्न रशियाने केला नाही, तेहरानशी आपली भागीदारी मर्यादित ठेवण्यास रशिया प्राधान्य देत आहे. परंतु हे सर्व अफगाणिस्तानमधील सुरक्षेची खात्री देता येईल का यावर अवलंबून आहे. रशियासाठी, नंतर, अफगाणिस्तानमध्ये पुढे काय होईल यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
लेखिका – सौ. स्नेहा कुळकर्णी – दाणी
सहाय्यक प्राध्यापिका ,संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभाग
भोंसला सैनिकी महाविद्यालय, रामभूमी, नासिक – ५
