नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- चीनने सहा प्रमुख दुर्मिळ ‘पृथ्वी चुंबकां’च्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे भारतातील वाहन उद्योगही संकटात सापडला आहे.
चीनच्या या निर्णयामुळे भारतातील ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे, कारण ही खनिजे इलेक्ट्रिक मोटर्स, बॅटरी आणि इतर उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांमध्ये वापरली जातात. चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक चिंता वाढली आहे. चीनने एप्रिल २०२५ मध्ये ३५ दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या निर्यात मंजुरीला स्थगिती दिली होती. या अंतर्गत कंपन्यांचे नवीन निर्यात परवाने मंजूर करण्यात आले नव्हते. प्रभावित कंपन्यांमध्ये कॉन्टिनेंटल आणि बॉश इंडिया सारख्या ऑटो क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश आहे. ते चीनमधून ही खनिजे आयात करतात. कंपन्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचा पर्याय देण्यात आला असला तरी, प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि विलंबामुळे उद्योगात तणाव निर्माण झाला आहे.
उत्पादनात चीनची मक्तेदारी
एकटा चीन ९० टक्के दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचे उत्पादन करतो. वाहनांच्या इलेक्ट्रिक घटकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक चीनमध्ये बनवले जातात. या चुंबकांचा वापर केवळ ऑटो क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही, तर तो संरक्षण प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान, पवन टर्बाइन आणि स्मार्टफोनसारख्या क्षेत्रातही आढळतो. अशा परिस्थितीत, चीनकडून पुरवठा थांबवल्याने जागतिक तांत्रिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दोन दशकांत दुर्मिळ पृथ्वी उद्योगात चीनचे वर्चस्व वेगाने वाढले आहे.
अमेरिकेत उत्पादन बंद
एकेकाळी अमेरिकेसारख्या देशांमध्येही मोठ्या खाणी होत्या; परंतु पर्यावरणीय आणि आर्थिक कारणांमुळे त्या बंद कराव्या लागल्या. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील माउंटन पास खाण २००२ मध्ये बंद करण्यात आली. त्यामुळे चीनला जागतिक नेता बनण्याची संधी मिळाली. चीनने या क्षेत्राला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र मानले आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यामुळे ते केवळ या खनिजांचा सर्वात मोठा उत्पादकच नाही, तर जागतिक शुद्धीकरण केंद्रदेखील बनले.
भारताकडून पर्यायाचा शोध
भारत पर्यायांचा शोध घेत आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताने दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचे देशांतर्गत साठे विकसित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. खाण धोरणे आणि कायदे बदलून या खनिजांचा शोध आणि उत्खनन करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. अलीकडेच, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, की भारत पर्यायी स्रोत आणि देशांतर्गत उत्पादनावर वेगाने काम करत आहे.
