नवी दिल्ली(इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- या वर्षी सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) भरपूर गहू खरेदी केला आहे. या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीपेक्षा खूपच जास्त आहे. सरकारी खरेदी तीन कोटी टनांची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून गव्हाची सरकारी खरेदी कमी होत होती आणि ती तीन कोटी टनांपेक्षा खूपच कमी होती. अशा परिस्थितीत, चार वर्षांनंतर या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदीने तीन कोटी टनांचा टप्पा ओलांडला आहे. याआधी २०२१-२२ मध्ये विक्रमी चार कोटी ३३ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. यानंतर, २०२२-२३ मध्ये, गहू उत्पादनात घट झाल्यामुळे त्याची सरकारी खरेदी एक कोटी ८७ लाख टनांपर्यंत कमी झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून चांगले गहू उत्पादन झाल्यामुळे, त्याची खरेदीदेखील वाढत आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत २,४२५ रुपये प्रति क्विंटल आहे.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अन्न धान्य खरेदी पोर्टल (सीएफपीपी) नुसार, रब्बी विपणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत, गव्हाची सरकारी खरेदी तीन कोटी टनाहून अधिक झाली आहे. या वर्षी सरकारने तीन कोटी १२ लाख टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गहू खरेदी अजूनही सुरू आहे आणि त्याची खरेदी करण्याची शेवटची तारीख ३० जून आहे. गेल्या रब्बी हंगामात, सरकारने सुमारे दोन कोटी ६६ लाख टन गहू खरेदी केली होती. अर्थात, या वर्षी आतापर्यंत गव्हाची खरेदी गेल्या वर्षीच्या एकूण खरेदीपेक्षा सुमारे १३ टक्के जास्त आहे.
पंजाबमध्ये सर्वाधिक खरेदी
पंजाबमध्ये सर्वाधिक गहू खरेदी झाली आहे. ‘सीएफपीपी’च्या आकडेवारीनुसार, पंजाबमधून ११९.१९ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. तो एकूण खरेदीच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यानंतर, मध्य प्रदेशातून ७७.५३ लाख टन, हरियाणामधून ७२.०६ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. एकूण गहू खरेदीमध्ये या तीन राज्यांचा वाटा ९० टक्क्यांच्या जवळपास होता. सरकारने राजस्थानमधून २०.६० लाख टन आणि उत्तर प्रदेशमधून १०.२६ लाख टन गहू खरेदी केला.
