नवी दिल्ली : जगातील सर्व विकसनशील आणि गरीब देशांना लसी सहज आणि स्वस्त दरात देण्याच्याबाबत लवकरच धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. सहाजिकच मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतल्यामुळे त्याची किंमतही खाली येईल.भारत सरकारने दक्षिण आफ्रिकेसमवेत जागतिक व्यासपीठाकडे आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक मालमत्ता हक्क (टीआरआयपीएस) नियमांमधून कोरोना लशीला सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादनामुळे, जलद लसीकरण मोहिम राबवून जगाला कोरोना मुक्त केले जाऊ शकते.
दरम्यान, याच मुद्यावर युरोपियन युनियनचा (ईयू) पाठिंबा घेण्याचा प्रस्तावही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून येत्या शनीवारी भारत-ईयू शिखर परिषदेत मांडला जाईल. जर सर्व विकसित देशांचा या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला, तर बौद्धिक मालमत्तेच्या हक्कांशी संबंधित निर्बंध (तात्पुरते) स्थगित होतील, त्यामुळे सध्या जगात कोरोना निर्मूलनासाठी तयार होणार्‍या विविध प्रकारच्या लसींच्या संख्येत वाढ होईल.आता यापुढे ट्रिप्सच्या नियमांमधून सूट दिल्यानंतर केवळ मोजक्या कंपन्या ही लस बनवणार नाहीत, तर सर्व देशांतील कंपन्या ती लस तयार करु शकतील. सध्या मात्र पेटंट नियम व जबाबदाऱ्यामुळे हे करता येत नाही. आता सर्व लहान देशांना लस मिळत नाही, तसेच भारतासह अनेक शेजारी देशांमध्ये हीच समस्या आहेत.
२०२० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसह भारताने टीआरआयपीएसच्या नियमांच्या सापळ्यातून कोरोना लस मुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिला. तेव्हा सुरुवातीला अमेरिकेने याला पाठिंबा दर्शविला नाही, परंतु आता संपूर्ण जगात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे त्यांची भूमिका बदलली आहे.अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी (यूएसटीआर) कॅथरीन यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आरोग्य क्षेत्रात जागतिक संकटाचा काळ सुरु आहे. आता एक भंयकर वेळ असून तिचे निराकरण करण्यासाठी जलद पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. बौद्धिक संपत्ती हक्कांवर ठाम विश्वास आहे, परंतु या साथीच्या काळात कोरोना लस या नियमातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. आम्ही लस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा पुरवठा वाढविण्यावरही काम करू. भारत सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले असून जागतिक आरोग्य संघटनेनेही त्याचे स्वागत केले आहे.
