इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश कंगाल झाल्याने खळबळ उडाली होती. परंतु जागतिक आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका कर्जबाजारीच्या संकटात सापडली असून प्रचंड कर्जाच्या डोंगरामुळे येथील अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच अमेरिकेतील बँकिंग संकटाने पुन्हा एकदा जागतिक मंदीची भीती वाढली आहे. आगामी काळात अमेरिकेला मंदीचा फटका बसला तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगात दिसून येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्जात बुडालेला पाकिस्तान किंवा श्रीलंका हा काही एकटे देश नाहीत, वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार विकसनशील आणि विकसीत देशांवर त्यांच्या जीडीपीचा एक मोठा हिस्सा कर्जाच्या स्वरुपात आहे. कर्ज घेणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, चीन, जापान सारख्या विकसीत देशांचीही नावे आहेत. महासत्ता अमेरिका प्रथमच डिफॉल्टर होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. कर्ज मर्यादा न वाढविल्यास त्याचे केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जगभरावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता डिफॉल्टर झाल्यास अमेरिकेत मंदी येणार हे निश्चित असून सुमारे ८३ लाख नोकऱ्यांवर संकट येऊ शकते.
विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी पुन्हा एकदा ‘तीव्र आर्थिक मंदी’चा इशारा दिला आहे. येलेन यांच्या मते, कर्ज मर्यादा वाढवण्यात अपयशी ठरल्यास अमेरिकेत तीव्र आर्थिक मंदी येईल. अमेरिकन संसदेने आर्थिक आपत्ती टाळण्यासाठी कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. खरे तर मंदीचा अर्थ एखादी व्यवस्था दीर्घ काळासाठी सुस्तावणे, याचा संदर्भ जेव्हा अर्थव्यवस्थेशी जोडला जातो, त्यावेळी त्याला आर्थिक मंदी असे म्हटले जाते. म्हणजेच दीर्घ काळासाठी अर्थव्यवस्था कोलमडून व्यवहार मंदावतात. मागणी पुरवठ्यात मोठी घसरण होते. नोकऱ्या संकटात येतात, अशा परिस्थितीला आर्थिक मंदी म्हणतात. सध्या अमेरिकेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेत सध्या व्याजदर २००६ नंतरच्या उच्चांकी पातळीवर आहे. देश कर्जाची परतफेड करण्यास अपयशी ठरल्यास सर्व बॉड, व्यावसायिक बॅंकांनी परकीय चलनाशी संबंधित कर्जाचे करार इत्यादींवर विपरीत परिणाम होतील. बॉड बाजारातून अमेरिकेला पैसा उचलण्यापासून रोखले जाऊ शकते. त्यामुळे आणखी कर्ज घेण्यासाठी डेट सीलिंग अर्थात मर्यादा वाढविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने तयारी केली आहे. त्यातच कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाला रिपब्लिकन पक्षासाेबत चर्चा करावी लागेल. फेडरल रिझर्व्हकडे न जाता हवी तेवढी प्लॅटिनम नाणी छापून संकटातून बाहेर पडणे शक्य आहे. मात्र, असे केल्यास महागाई आणखी वाढेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
USA Financial Crisis Debt World Effect
