पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)-सहकारातून समृद्धी साधली जाऊ शकते, या विश्वासाने आणि उद्दिष्टाने सरकार सुरुवातीपासून प्रयत्न करत आहे; त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे सहकारविषयक अभ्यास करणारे, शिक्षण देणारे विद्यापीठ भारत सरकार उभे करत आहे. या संदर्भातील बिल लोकसभेसमोर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मांडले गेले आहे. पुढच्या अधिवेशनात याची मंजुरी मिळविण्यावर काम होईल, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज पुण्यात दिली.
भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयातर्फे तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन पुण्यात करण्यात आले आहे होते, त्याचा समारोप आज झाला. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते.पुढे बोलताना मोहोळ म्हणाले, “ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्रामुळे शाश्वत विकास झाला आहे. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत.
पुण्यात संपन्न झालेली ही परिषद म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष जाहीर झाल्यानंतरचा पहिलाच कार्यक्रम होता, अशी माहिती देऊन मोहोळ म्हणाले की, CICTAB व VAMNICOM ने या परिषदेचे यशायोग्य आयोजन केले, तसेच इथे उपस्थित आशिया-आफ्रिका खंडातील देशांसोबत सहकार क्षेत्रातील संबंध दृढ होतील, याचे समाधान आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसह समारोप सत्रात व्यासपीठावर, ग्रामीण व्यवस्थापन संस्था, आणंद, गुजरातचे संचालक डॉ. उमाकांत दास, राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्था, पुणेचे संचालक प्रा. पार्था रे, लाओ पीडीआर (लाओस) देशाचे ग्रामीण विकास, कृषी व वनीकरण मंत्रालय, उपमहासंचालक अनोसॅक फेंगथिमावोंग, गांबिया सहकाराचे रजिस्ट्रार जनरल ॲबा जिब्रिल संकरेह, हे मान्यवर उपस्थित होते.
कृषी बँक व्यवसायातील आंतरराष्ट्रीय सहकार व प्रशिक्षण केंद्र अर्थात The Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB) ने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार संस्थेच्या साहाय्याने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. ‘सहकारी संस्थांद्वारे समृद्धी आणणे: डिजिटल इनोव्हेशन आणि मूल्य साखळी’ या संकल्पनेवर आधारित ही परिषद होती. VAMNICOM तसेच CICTAB, पुणेच्या संचालक डॉ. हेमा यादव यांनी परिषदेच्या तीन दिवसाचा आढावा सादर केला.
2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे होत आहे व या विशेष वर्षातील पहिलाच कार्यक्रम म्हणजे ही परिषद. पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार संस्थेमध्ये झालेली ही परिषद झाली.नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, गाम्बिया, केनिया, लाइबेरिया, मॉरीशियस, नामिबिया, श्रीलंका, झांबिया अशा 12 देशांचे 36 प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित होते.
या तीन दिवसात सहकारी संस्थांमधील डिजिटल इनोव्हेशन, यशस्वी सहकारी संस्थाचा परिचय, मूल्य साखळीतील आव्हाने व संधी, सहकारी संस्थांतील शाश्वतता, सहकारी संस्थांद्वारा समृद्धी, जागतिक सहकारिता इत्यादी विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
