नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांची न्यायपालिका तसेच कॉलेजियमविरुद्धची वक्तव्ये गेल्या काही दिवसांपासून चांगलीच गाजताहेत. त्यामुळे न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वादाच्या ठिणग्या पडताहेत. या पार्श्वभूमीवर आता काही वकीलांनी थेट रिजिजू यांच्याविरुद्ध दंड थोपटले आहे. यावर रिजिजू यांची प्रतिक्रिया काय असणार, हे पाहण्याजोगे ठरणार आहे.
कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचे वकील आणि न्यायाधीशांबद्दलचं एक वक्तव्य खूप व्हायरल झाले होते. रिजिजू म्हणाले होते की, काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळ्यांचा भाग झाले आहेत. रिजिजू यांच्या या वक्तव्याचा वकिलांनी निषेध नोंदवला आहे. सर्व वकिलांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्यात वकिलांनी कायदा मंत्र्यांच्या वक्तव्याला आपला विरोध असल्याचे म्हटले आहे.
देशातल्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये वकिलीचं काम करणाऱ्या ३०० हून अधिक वरिष्ठ वकिलांनी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्री अशी वक्तव्ये करून चुकीचा संदेश देत आहेत. जर एखाद्या गोष्टीवर एकमत झाले नाही तर मतभेदाची बाब खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश ते यातून देत आहे. अशा प्रकारची वक्तव्ये कायदा मंत्र्यांनी करू नयेत.
उद्दामपणा, दादागिरी योग्य नाही
केंद्रीय मंत्र्यासारख्या उच्चपदस्थांना अशा प्रकारचा उद्दामपणा आणि दादागिरी शोभत नाही. सरकारवर केलेली टीका ही ना राष्ट्रविरोधी आहे, ना देशद्रोही आहे, ना भारतविरोधी आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा हस्तक्षेप असावा असं त्यांना वाटतं. परंतु कोलेजियममध्ये असा कोणताही नियम नाही. अलिकडेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोलेजियम प्रणालीचं स्वागत केले होते. तसेच त्यामध्ये न्यायपालिका कोणकोणत्या मानकांचा विचार करते हेदेखील सांगितले होते.
Union Law Minister 323 Lawyers Joint Statement
