नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी रुग्णालयात उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांना जेनेरिक औषधेच लिहून द्या, अन्यथा संबंधित डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील आदेश सरकारने यापूर्वीच काढलेले आहेत, पण त्याचे पालन होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पुन्हा एकदा त्याची आठवण सरकारने करून दिली आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना सर्रासपणे महागडी औषधे लिहून दिली जातात. आधीच उपचाराला पैसे नसतात म्हणून रुग्ण सरकारी रुग्णालयात येतो. आणि इथे आल्यावर त्याची अश्या पद्धतीने लुट होते. डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन दिल्यानंतर रुग्ण जेनेरिक औषधांच्या दुकानातच जातो, पण त्याला तिथे ती औषधे मिळत नाहीत आणि अज्ञानामुळे पर्यायी औषध घेण्याची त्याची हिंमत होत नाही. त्याला वाटतं की डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या कंपनीचे औषध घेतले तरच आपली किंवा आपल्या नातेवाईकाची तब्येत बरी होऊ शकते.
असा प्रकार दररोज देशातील जवळपास सर्वच रुग्णालयांमध्ये घडतो. जेनेरिकच्या निमित्ताने स्वस्त औषधांचे दुकान असतानाही मुद्दाम महागडी औषधे लिहून दिली जातात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर आता कठोर पावले उचलली आहेत. प्रत्येक रुग्णासाठी जेनेरिक औषधेच लिहून द्या, असा स्पष्ट आदेशच देण्यात आला आहे. या आदेशाचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा काम करणार असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.
ब्रान्डेड औषधे का?
रुग्णांना ब्रान्डेड कंपन्यांची औषधे लिहून देण्याचे काय कारण आहे, असा सवालही केंद्र सरकारने केला आहे. यापुढे स्वस्त जेनेरिक औषधेच लिहून दिली गेली पाहिजे, असे १२ मे रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय सेवांचे महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी हा आदेश काढला आहे.
कमीशनचे काय?
केंद्र सरकारच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन झाले तर बड्या कंपन्यांकडून डॉक्टरांना मिळणाऱ्या कमीशनचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी रुग्णालयांच्या बाहेर असणाऱ्या फार्मसीमध्ये डॉक्टरांनी लिहून दिलेले विशिष्ट्य कंपनीचेच औषध मिळत असते.
Union Government Order Doctors Health Medicine
