अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली नवी करप्रणाली; किती लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त? जाणून घ्या याविषयी सविस्तर

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. आता 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सरकार कोणताही कर आकारणार नाही. आतापर्यंत ५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर भरावा लागत होता. सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल केला आहे. जाणून घेऊया आता नवीन टॅक्स स्लॅब कसा असेल?

नवीन कर प्रणाली अशी असेल
आयकर दर
0-3 लाख….. कर नाही
3 ते 6 लाख …..5%
6 ते 9 लाख …..10%
9 ते 12 लाख…… 15%
12 ते 15 लाख…… 20%
15 लाखांपेक्षा जास्त ……30%

नवीन टॅक्स स्लॅबचा अर्थ सोप्या शब्दात असा
जर तुमचे उत्पन्न सात लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला त्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तुमचे उत्पन्न सात लाखांपेक्षा जास्त असेल तरच तुम्ही कराच्या कक्षेत याल. समजा तुमचे उत्पन्न नऊ लाख रुपये आहे. या प्रकरणात, तुम्हाला एकूण 45 हजार रुपये कर भरावा लागेल. तुमच्या उत्पन्नातील 3 लाख रुपये करमुक्त असतील. 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के म्हणजे 15,000 रुपये कर आकारला जाईल. सहा ते नऊ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के म्हणजेच 30 हजार रुपये कर लागणार आहे. अशा प्रकारे तुमचे एकूण कर दायित्व 45 हजार रुपये होईल.

नवीन टॅक्स स्लॅबचे फायदे
स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही नवीन कर स्लॅबचे फायदे सूचीबद्ध केले आहेत. ते म्हणाले, पूर्वी 9 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना 60,000 रुपये कर भरावा लागत होता. आता या उत्पन्न गटात येणाऱ्या लोकांना 25 टक्क्यांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. अशा लोकांना आता फक्त ४५ हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, यापूर्वी 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये कर आकारला जात होता. आता 20 टक्के लाभ मिळाल्याने अशा लोकांना फक्त 1 लाख 50 हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात काय झाले?
2022 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ना दिलासा दिला गेला ना भार वाढवला गेला. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विचारले असता, त्या म्हणाल्या की आयकरात कोणताही बदल हा प्रत्येक नोकरी व्यवसायासाठी मोठा दिलासा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या वर्षी किंवा या वर्षी त्यांनी आयकराच्या नावावर एक पैसाही वाढवला नाही. म्हणजेच हा सुद्धा दिलासा पेक्षा कमी नाही.

2014 पासून आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तथापि, 2020 मध्ये सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केली. यामध्ये उत्पन्नानुसार वेगवेगळे टॅक्स स्लॅब निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, आयकर भरणाऱ्यांवर ते बंधनकारक करण्यात आले नाही. त्यांना दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रणालीचा वापर करून आयकर रिटर्न भरण्याची लवचिकता देण्यात आली होती.

आता टॅक्स ब्रॅकेट काय आहे.
उत्पन्न………. जुना कर दर………. नवीन कर दर
2.50 लाखांपर्यंत………. शून्य………. शून्य
2.50-05 लाख पर्यंत………. 05%………. 05%
०५-७.५० लाख………. २०% ……….१०%
7.50-10 लाखांपर्यंत………. 20%………. 15%
10-12.50 लाखांपर्यंत………. 30% ……….20%
12.50- 15 लाखांपर्यंत………. 30%………. 25%
15 लाखांपेक्षा जास्त………. 30% ……….30%
(टीप: हा कर स्लॅब ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी आहे.)

आता पाच लाखांपर्यंत सूटही उपलब्ध आहे.
सध्या, 5 लाखांपर्यंत निव्वळ करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कलम 87A अंतर्गत जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालीमध्ये 12,500 रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीचा लाभ मिळतो. म्हणजे अशा लोकांना 87A अंतर्गत वेगवेगळी गुंतवणूक दाखवून आयकरातून सूट मिळते. अशा परिस्थितीत पाच लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांनाही कोणताही कर भरावा लागत नाही.

2014 पासून कलम 80C अंतर्गत वजावट मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. 2014 च्या अर्थसंकल्पात, 80C अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर सवलत मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली होती, तर गृहकर्जावरील व्याजावरील कपातीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपये करण्यात आली होती.

2015 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने कलम 80CCD अंतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये योगदानासाठी 50,000 रुपयांची अतिरिक्त कपात सुरू केली. आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कपातीची मर्यादा देखील 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, यावेळीही त्यात फारसा बदल झालेला नाही.

यावेळी आयकर मर्यादेत सूट मिळेल का?
हे समजून घेण्यासाठी आम्ही अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असून ते म्हणाले, ‘2014 पासून आतापर्यंत सरकारने कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, दरम्यानच्या काळात इतरही अनेक बदल झाले आहेत. महागाई वाढली असून कोरोनानंतर आता मंदीनेही काही प्रमाणात दार ठोठावले आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा आकडाही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये नक्कीच बदल करू शकते.

पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, असे आर्थिक घडामोडींचे तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपलाही अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. महागाई, बेरोजगारी या प्रश्नाने सर्वजण हैराण झाले आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकार आयकर मर्यादेत सूट देण्याची शक्यता आहे. कर स्लॅब 2.5 लाखांवरून 5 ते 7 लाखांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास मोठा दिलासा मिळेल. तथापि, सरकार चांगले उत्पन्न असलेल्यांसाठी कर दर देखील वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10-15 लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्यांच्या खिशावरचा बोजा वाढू शकतो.

Union Budget New Incom Tax Slab Details