नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल ग्रंथालयांची निर्मिती, आदिवासींसाठी विशेष शाळा, दुर्मिळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजीटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी 157 नवीन महाविद्यालये बांधण्यात येणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यांकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पातून शिक्षणावरही विशेष भर दिला गेला आहे. आदिवासी क्षेत्रांत विकास मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गतच शिक्षकांचीही नियुक्ती होणार आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जातील. तर आदिवासींसाठी 15 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. याचा फायदा साडेतीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
डिजिटल ग्रंथालये
विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रंथालयाची निर्मिती होणार आहे. दुर्मीळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती केली जाईल. राज्य सरकारांनी पंचायत स्तरावर तसेच वॉर्ड स्तरावर छोटी ग्रंथालये उभारावीत यासाठी प्रोत्सहन दिले जाईल. राष्ट्रीय स्तरावर सुरु होणाऱ्या डिजिटल ग्रंथालयांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा ग्रामपंचायत तसंच वॉर्ड स्तरावर सुरू करावेत, यासाठीही योग्य मदत पुरवण्याची केंद्राची तयारी आहे.
संशोधनावर भर
कोरोना संकटाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी तरुणांकडून संशोधनावर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यांच्या अपेक्षेची छापही अर्थसंकल्पातून दिसली. संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे. आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
Union Budget 2023 Education Sector Fund Projects
Finance Minister Nirmala Sitharaman
